देशात बेरोजगारीचं भीषण वास्तव; 1000 मधून फक्त 3 जणांना मिळते सरकारी नोकरी; गेल्या 8 वर्षांत बिकट स्थिती

मुंबई, 28 जुलै:  शिक्षण पूर्ण झाल्यावर आपल्याला सरकारी नोकरी (Government Jobs) मिळावी, यासाठी अनेक तरुण-तरुणी प्रयत्नशील असतात. सरकारी अधिकारी पदावर संधी मिळावी, यासाठी तरुण यूपीएससी, एमपीएससीसारख्या कठीण परीक्षादेखील देतात. गेल्या आठ वर्षांत सातत्याने सरकारी नोकरीच्या संधी कमी झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. खुद्द केंद्र सरकारने या विषयीची माहिती बुधवारी (27 जुलै 2022) लोकसभेत (Lok Sabha) दिली आहे. आठ वर्षांत विविध शासकीय पदांसाठी प्राप्त अर्जांमध्ये एक टक्क्यांपेक्षाही कमी उमेदवारांची निवड झाल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. या विषयीचं वृत्त `जनसत्ता`ने दिलं आहे. सरकारी नोकरीत मिळणारं वेतन, फंड, ग्रॅच्युइटी, पदोन्नती आणि पेन्शन या गोष्टी पाहता देशातल्या बहुतांश तरुणांचा कल ही नोकरी मिळवण्याकडे असतो. पण नोकरीच्या संधी कमी आणि उमेदवारांची वारेमाप संख्या अशी विषम स्थिती गेल्या काही वर्षांत पाहायला मिळत आहे. ``2014-15 ते 2021-22 दरम्यान विविध पदांसाठी 22.5 कोटी अर्ज आले होते. त्यापैकी केवळ 7.22 लाख म्हणजेच 0.33 टक्के उमेदवारांची नियुक्ती केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये करण्यात आली आहे,`` अशी माहिती केंद्र सरकारने लोकसभेत दिली आहे. Graduation नंतर इंटर्नशिप करताय ना? मग ‘या’ टिप्स फॉलो कराच; लगेच मिळेल जॉब

एका प्रश्नावर लिखित स्वरूपात उत्तर देताना कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालयायाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह (Cabinet Minister Jitendra Singh) यांनी सांगितलं, ``कोविड-19 महामारीचा संपूर्ण प्रकोप होण्याआधी एक वर्षापूर्वी म्हणजेच 2019-20 मध्ये नियुक्तीसाठी शिफारस केलेल्या उमेदवारांची कमाल संख्या 1.47 लाख होती. त्यावर्षी लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या होत्या. आठ वर्षांत निवड झालेल्या एकूण 7.22 लाखांपैकी त्यावर्षी निवड झालेल्यांची त्या वर्षीची संख्या 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक होती.``

तेलंगणामधले कॉंग्रेस खासदार अनुमुला रेवंत रेड्डी यांनी लोकसभेत पदभरतीबाबत प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नावर उत्तर देताना जितेंद्र सिंह यांनी सांगितलं, ``रोजगार निर्मितीसोबतच रोजगार सुधारणेला सरकारचं प्राधान्य आहे. सरकार राबवत असलेल्या पीएलआय योजनांमध्ये (PLI Scheme) 60 लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे. स्वयंरोजगारासाठी सरकारकडून पंतप्रधान मुद्रा योजना राबवण्यात येत आहे. याशिवाय मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन अ‍ॅंड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम आणि मनरेगा अशा विविध प्रमुख कार्यक्रमांव्दारे रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे,`` असं जितेंद्र सिंह म्हणाले. गेल्या आठ वर्षांत केंद्रीय विभागांमध्ये नियुक्तीसाठी केवळ 7.22 लाख उमेदवारांची निवड करण्यात आली आहे. केंद्राने यावर्षी 14 जून रोजी एक घोषणा केली होती. पुढील 18 महिन्यांत मिशन मोडमध्ये 10 लाख उमेदवारांची भरती करण्यात येईल, असं त्यावेळी सांगितलं गेलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी सर्व विभाग आणि मंत्रालयांमधल्या मनुष्यबळाचा आढावा घेतल्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) ही घोषणा केली होती.

गेल्या आठ वर्षांतील पदभरतीबाबतची आकडेवारी काहीशी चिंताजनक आहे. आकडेवारीनुसार, सरकारी नोकऱ्यांसाठी निवडलेल्या उमेदवारांची संख्या 2014-15 पासून घटत आहे. मात्र 2019-20 हे एकमेव वर्ष या स्थितीला अपवाद आहे. 2014-15 मध्ये नियुक्तीसाठी 1.30 लाख उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली होती. परंतु, त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये ही संख्या सातत्याने घसरत असल्याचं पाहायला मिळालं. 2015-16 मध्ये 1.11 लाख, 2016-17 मध्ये 1.01 लाख, 2017-18 मध्ये 76,147, 2018-19 मध्ये 38,100, 2020-21 मध्ये 78,555 आणि 2021-22 मध्ये 38,850 अशी ही संख्या होती.

जितेंद्र सिंह यांनी दिलेल्या माहितीवरून असं दिसून येतं की 2014 नंतर एकूण 22.05 कोटी अर्ज विविध पदांसाठी प्राप्त झाले होते. त्यामध्ये 2018-19 मध्ये सर्वाधिक 5.09 कोटी अर्ज प्राप्त झाले होते तर सर्वांत कमी म्हणजेच 1.80 कोटी अर्ज 2020-21 मध्ये प्राप्त झाले होते. या डाटाच्या विश्लेषणावरून असं दिसून येतं की आठ वर्षांमध्ये प्राप्त झालेल्या वार्षिक सरासरी 2.75 कोटी अर्जांच्या तुलनेत दरवर्षी सरासरी 90,228 उमेदवारांची नोकरीसाठी निवड केली गेली. गेल्या आठ वर्षांत प्राप्त झालेले अर्ज आणि निवडलेल्या उमेदवारांचे गुणोत्तर प्रमाण हे 0.07 टक्के ते 0.80 टक्के होते.

• First Published : July 28, 2022, 3:22 pm IST