मेटल डिटेक्शन स्टेजवर इनरवेअर काढण्यास सांगण्यात आले
मुंबई, 18 जुलै: काल म्हणजेच 17 जुलैला NEET UG परीक्षा पार पडली. ही परीक्षा देशातील अनेक सेंटर्सवर घेण्यात आली. मात्र केरळमध्ये या परीक्षे दरम्यान एक धक्कदायक प्रकार समोर आला आहे. मुलींना परीक्षेला प्रवेश करताना अंडर गारमेंट्स काढून ठेवण्यास सांगण्यात आले. या संतप्त प्रकाराबाबत विद्यार्थ्यांनी तक्रार केली की त्यांना उच्च स्टॅक परीक्षेचा प्रयत्न करण्यापूर्वी मानसिक आघात सहन करावा लागला. याबाबत पालकांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार जवळपास 100 मुलींना या परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. याप्रकरणी कोत्तारक्का पोलिस उपअधीक्षकांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, रविवारी परीक्षेनंतर अंडर गारमेंट्स कार्टन्समध्ये एकत्र टाकलेले आढळले. केरळच्या मार्थोमा इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीमधील केंद्र, आयुर चदायमंगलम यांनी जबाबदारी नाकारली आहे की बाहेरील एजन्सीद्वारे फ्रिस्किंग आणि बायोमेट्रिक तपासणी केली गेली होती. परीक्षा केंद्रात प्रवेश करण्यापूर्वी त्यांना मेटल डिटेक्शन स्टेजवर इनरवेअर काढण्यास सांगण्यात आले. तुम्हीही UGC NET परीक्षा देण्याचा विचार करताय? मग अशा पद्धतीनं करा तयारी
ड्रेस कोडनुसार , विद्यार्थ्यांना परीक्षा हॉलमध्ये प्रवेश करताना कोणतीही धातूची वस्तू किंवा उपकरणे घालण्याची परवानगी नाही हे सांगण्यात आलं होतं. मात्र महिला उमेदवारांना अशा प्रकारे चुकीचे नियम सांगून कृत्य करण्यास भाग पाडल्यामुळे संतप्त प्रतिक्रिया उमटतात आहेत.
या आधीही घडला होता प्रकार
NEET परीक्षा केंद्रांवर महिला विद्यार्थिनींना छेडछाडीला सामोरे जावे लागण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, गेल्या काही वर्षांतही अशाच प्रकारच्या घटना समोर आल्या आहेत. 2017 मध्ये, कन्नूरमध्ये वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेचा प्रयत्न करणाऱ्या एका विद्यार्थिनीलाही तिचे आतील कपडे काढण्यास सांगण्यात आले होते. त्यावेळी सीबीएसई परीक्षा घेत असे. प्रत्येक एक वर्षानी जॉब बदलणं तुमच्यासाठी असू शकतं धोकादायक; हे होतं नुकसान
या घटनेने परीक्षेच्या वेळी जास्त सावधगिरी बाळगल्याबद्दल चर्चा सुरू झाली होती आणि तत्कालीन शिक्षण मंत्री सी रवींद्रनाथ यांनी या प्रकरणाची चौकशी सरकार करेल असे सांगितले. आता ही परीक्षा नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) द्वारे घेतली जाते. परीक्षा आयोजित करणार्‍या संस्थेने या संदर्भात अद्याप कोणतेही विधान जारी केलेले नाही.