)
मुंबई, 09 ऑगस्ट : मोदी सरकारची अन्नधान्याच्या बाबती चिंता वाढली आहे.(Wheat Rate) सण उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर गव्हाच्या किमतीत होणाऱ्या वाढीने केंद्र सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. गव्हाच्या दरावर नियंत्रणासाठी आयात शुल्कात कपात करण्यासोबतच इतर अनेक उपाय केंद्र सरकारस्तरावर चालू असल्याची माहिती मिळत आहे. दरम्यान पुढच्या काळात सन समारंभ आल्याने गव्हाच्या खरेदीत मोठी वाढ होणार आहे परंतु वाढलेल्या गव्हाच्या दरामुळे नागरिकांची नाराजी होऊ शकते यासाठी मोदी सरकार उपाययोजना करत आहे.
दरम्यान मागच्या काही दिवसांत पीठ निर्यातीत 267 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. देशात गव्हाचा साठा आणि उत्पादन अधिक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणावर निर्यातीला परवानगी दिली. या माध्यमातून विक्रमी 70 लाख टन गव्हाची निर्यात करण्यात आली. एप्रिल महिन्यात 95.67 टन पीठ (आटा) निर्यात करण्यात आला. एप्रिल 2021 मध्ये ही निर्यात केवळ 26 हजार टन होती. पीठ निर्यातीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 267 टक्के वाढ नोंदविण्यात आली आहे.
हे ही वाचा : शेतकरी भर पावसात उभे होते पण मुख्यमंत्री आलेच नाही, शिंदेंनी लगेच केला फोन आणि…
देशाच्या अनेक भागात गव्हाच्या किमती 2700 रुपये क्विंटलपर्यंत पोचल्या आहेत. सण-उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर गव्हाच्या किमतीत होणारी ही वाढ केंद्र सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर गव्हाचे दर नियंत्रित राहावेत, या साठी केंद्र सरकार आपल्या कोट्यातून काही व्यापाऱ्यांना गव्हाचा पुरवठा करण्याची शक्यता आहे.
त्यासोबतच गव्हाच्या साठेबाजीवर देखील मर्यादा चालण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मात्र त्या संदर्भाने कोणताही अधिकृत दुजोरा मिळू शकलेला नाही. सण-उत्सवाच्या काळात गव्हासोबत पिठाचे (आटा) भाव वाढणार नाहीत, याकरिता ही खबरदारी घेतली जात आहे.
हे ही वाचा : Weather Forecast: कुठे रेड, तर कुठे ऑरेंज अलर्ट; मुंबई पुण्यासह याठिकाणी आजही मुसळधार पाऊस
देशांतर्गत बाजारपेठेत गव्हाचे दर 2700 रुपये क्विंटलपेक्षा वर गेले असले तरी जागतिक बाजाराच्या तुलनेत ते स्थानिक स्तरावर कमीच आहेत. त्यातच रशिया आणि युक्रेनने त्यांच्या गोदामातील गव्हाला वाहतुकीसाठी परवानगी दिली आहे. सोबतच अमेरिकेत देखील यंदा गव्हाचे उत्पादन चांगले होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दरात घसरण होईल, असे सांगितले जाते. परंतु सध्या भारतात गव्हाचे दर तेजीत असल्याने गहू आयात वाढावी, यासाठी सध्याच्या 40 टक्के आयात शुल्कात सवलत मिळावी किंवा ते पूर्णपणे माफ करावे, अशी मागणी व्यापाऱ्यांकडून केली जात आहे.
+6
फोटो
