काबुल, 23 सप्टेंबर : संयुक्त राष्ट्रसंघात तालिबानची शिफारस करणाऱ्या (Taliban does not get representation in UN general meeting) चीन आणि पाकिस्तानचा डाव पूर्णपणे फसल्याचं सिद्ध झालं आहे. तालिबान सरकारला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत प्रतिनिधित्व मिळावं, यासाठी चीन आणि पाकिस्तानकडून (China and Pakistan plan failed) शिष्टाई करण्यात येत होती. मात्र या प्रयत्नात त्यांना यश आलेलं नाही. काय होता डाव? अफगाणिस्तानमध्ये सत्तापालट झाला असला तरी तालिबान सरकारला जगातील पाश्चिमात्य देशांनी मान्यता दिलेली नाही. अशा परिस्थितीत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत अफगाणिस्तानचं प्रतिनिधित्व तालिबानला करू दिलं जाणार की नाही, याकडे सर्वांचं लक्ष होतं. तालिबाननं अफगाणिस्तानमध्ये सरकार स्थापन केलं असल्यामुळे त्यांना प्रतिनिधित्व देण्यात यावं, असा प्रस्ताव पाकिस्तान आणि चीनना मांडला होता. मात्र प्रत्यक्षात तालिबानला या महासभेसाठी प्रतिनिधित्व देण्यात आलेलं नाही. युएऩने घेतला निर्णय तालिबानला जर महासभेत प्रतिनिधित्व दिलं, तर अनेक पाश्चिमात्य देश त्याला विरोध करतील, अशी भीती संयुक्त राष्ट्रसंघाला वाटत असल्यामुळे त्यांनी सध्या तरी हा निर्णय प्रलंबितच ठेवला आहे. अफगाणिस्तानमधील अमेरिका पुरस्कृत सरकारचे राष्ट्राध्यक्ष अशरफ गनी हेच सध्या कागदोपत्री अफगाणिस्तानचे प्रतिनिधी आहेत. अफगाणिस्तानच्या राजदूतांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यासोबतच्या चर्चेत सहभागही घेतला होता. मात्र तालिबानला अद्याप मान्यता देण्यात आलेली नाही. हे वाचा - ‘2022 पर्यंत भारतात तयार होणार 100 कोटी कोरोना लसींचे डोस’ भारताची भूमिका भारताने तालिबान सरकारला मान्यता देण्याबाबत अद्याप कुठलीही जाहीर भूमिका घेतलेली नाही. मात्र इतर देशांप्रमाणेच तालिबानमध्ये सर्वसमावेशक सरकार असावं, असं मत भारतानं व्यक्त केलं आहे. तालिबानला प्रतितिनिधित्व देण्याबाबत अंतिम फैसला होईपर्यंत आधीच्या सरकारमधील अधिकाऱ्यांना प्रतिनिधित्व करण्याची संधी द्यावी, अशी भूमिका भारताने घेतली आहे. तालिबानकडून यावर काय प्रतिसाद येतो आणि आपल्या कार्यपद्धतीत तालिबान काही बदल करतं का, हे पाहणं आता महत्त्वाचं असणार आहे.