काबुल, 2 फेब्रुवारी: अफगाणिस्तानमधील (Afghanistan) शाळा आणि महाविद्यालयं (Schools and Colleges) अखेर बुधवारपासून सुरू (Began from Wednesday) झाली आहेत. गेल्या वर्षी 15 ऑगस्टला तालिबाननं (Taliban) अफगाणिस्तावर ताबा मिळवल्यानंतर देशातील सर्व शाळा आणि कॉलेज बंद झाली होती. त्यानंतर आतापर्यंत ती बंदच होती. तालिबानची सत्ता आल्यानंतर मुलींच्या शिक्षणावर गदा येणार, हे तर अनेकांनी गृहित धरलं होतंच, मात्र त्यात कोरोना आणि भीषण आर्थिक संकटामुळे मुलांच्या शाळाही बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. तालिबानची अफगाणिस्तानवर सत्ता आल्यानंतर पहिल्यांदाच शाळा सुरू झाल्या आहेत. मुलींनाही परवानगी अफगाणिस्तानात सध्या कडाक्याच्यी थंडी आहे. ज्या भागातील थंडी कमी झाली आहे, अशाच भागातील शाळा उघडण्यात आल्या आहे. राजधानी काबुलसह इतर थंड प्रदेशातील शाळा या 26 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. अफगाणिस्तानात मुलींच्या आणि तरुणींच्या शिक्षणावर बंदी आणू नये, यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून महिला आंदोलन करत होत्या. तालिबानची अफगाणिस्तानवर यापूर्वी सत्ता असण्याच्या काळात महिलांच्या शिक्षणाला पूर्णतः मनाई होती. मात्र यावेळी बदलत्या काळाची पावलं ओळखत तालिबाननं महिलांच्या शिक्षणाला परवानगी दिली आहे. मुलांसोबत मुलीदेखील आता शाळेत जाऊ शकतात, असं तालिबाननं म्हटलं आहे. मात्र त्यासाठी एक अट घालण्यात आली आहे. मुलामुलींमध्ये पडदा टाका शाळा किंवा कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या मुलींसाठी बसण्याची खास सोय असायला हवी आणि मुलं आणि मुली एकमेकांना दिसणार नाहीत, याची काळजी घ्यायला हवी, असं तालिबाननं म्हटलं आहे. ज्या वर्गात मुली शिकत असतील, तिथं शक्यतो वयाने सर्वात ज्येष्ठ असणाऱ्या शिक्षकांना पाठवण्यात यावं, असंही तालिबाननं म्हटलं आहे. जागतिक दबावाला बळी पडून आम्ही हा निर्णय घेत नसून अफगाणिस्तानच्या विकासासाठी महिलांचं शिक्षण ही गरजेची बाब असल्यामुळे मुलींनाही शाळेत जाण्याची परवानगी देत आहोत, असं तालिबाननं म्हटलं आहे. हे वाचा -
जगाच्या मान्यतेकडे नजर तालिबाननं सामान्य जनतेवर केलेले अत्याचार आणि धर्माच्या आधारावर उभी केलेली राज्यकारभार पद्धती यामुळे जगातील प्रगत देशांनी अद्याप तालिबानला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. अमेरिकेसह जगातील अनेक देशांच्या मान्यतेकडे तालिबानचं लक्ष लागून राहिलं आहे. मानवाधिकारांची अंमलबजावणी होत नसेल, तर तालिबानला सरकारला मान्यता न देण्याचा पवित्रा जगातील बहुतांश देशांनी घेतला आहे. त्यामुळेच तालिबाननं आपली पूर्वीची ताठर भूमिका सोडून मुलींच्या शिक्षणाच्या दिशेनं एक पाऊल पुढे टाकल्याचं सांगितलं जात आहे.