कीव, 25 फेब्रुवारी: गेल्या काही काळापासून रशिया युक्रेनवर हल्ला करण्याचा इशारा देत आला आहे. शेवटी गुरुवारी (24 फेब्रुवारी 2022) रशियानं लष्करी मोहिमेद्वारे (Russian Attack on Ukraine) कारवाई करून युक्रेनविरुद्ध ‘युद्ध’ पुकारलं. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिका (US), इतर पाश्चात्य देश आणि नाटोनं (NATO) रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. मात्र, नाटोनं या युद्धात हस्तक्षेप करण्याचं अद्याप मान्य केलेलं नाही. कारण, युक्रेन नाटोचा सदस्य नाही. दरम्यान, रशियानं युक्रेनवर कब्जा करण्याची योजना (Russian Planning to attack Ukraine) तीन वर्षांपूर्वीच सुरू केल्याची माहिती समोर येत आहे. रशियानं 2019 पासूनच आपल्या मोहिमेला सुरुवात केली होती, असं म्हटलं जात आहे. पासपोर्ट बनवण्याचं धोरण दोनेत्स्क (Donetsk) आणि लुहान्स्क (Luhansk) हे युक्रेनमधील दोन प्रांत आहेत. याठिकाणी राहणारे बहुसंख्य लोक हे रशियन वंशाचे आहेत. रशियानं आता याच दोन प्रांतांना प्रजासत्ताकाचा (Republic) दर्जा देण्याची घोषणा करून युद्ध सुरू केलं आहे. विशेष म्हणजे रशियानं 2019 पासून या प्रांताचे रहिवासी असणाऱ्या लोकांना आपलं नागरिक म्हणून स्वीकारून त्यांना पासपोर्ट (Passport) देण्यास सुरुवात केली होती. दोनेत्स्क आणि लुहान्स्क प्रांतातील लोक ‘प्रजासत्ताकाचे’ रहिवासी असल्याची नोंद या नवीन पासपोर्ट्सवर करण्यात आली होती. हे वाचा- मोठी बातमी: युक्रेनच्या राजधानी कीवमध्ये घुसले रशियन सैनिक, पूलही उडवला हे प्रांत बंडखोर म्हणून प्रसिद्ध युक्रेनमध्ये जातीय असमतोल (Racial Imbalance) निर्माण करण्याच्या उद्देशानं रशियानं तीन वर्षांपूर्वीच हे काम सुरू केलं होतं. कारण, या प्रांतांत गेल्या अनेक वर्षांपासून बंडखोरीची स्थिती होती. एपीच्या वृत्तानुसार, एप्रिल 2019 पासून, बंडखोरांच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशातील 18 टक्के लोकांकडे रशियन पासपोर्ट (Russian Passport) होते. ज्यांची संख्या 72 हजारांपेक्षा जास्त होती. 2014तील क्रिमिया घटनेशी संबंध 2014मध्ये रशियानं पूर्व युक्रेनमध्ये फुटिरतावादी (Separatist) चळवळ वाढण्यावर पूर्ण भर दिला होता. रशियानं क्रिमिया बेटावर कब्जा करून याची सुरुवात केली होती. रशियाच्या क्रिमियावरील कारवाईविरोधात युक्रेनमध्ये आवाज उठवला गेला होता. त्यामुळे रशियन समर्थित युक्रेनियन राष्ट्रपतींना आपलं पदही गमवावं लागलं होतं. नागरिकत्व कायद्यातील बदल 2019 मध्ये, रशियन राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन यांनी दोनेत्स्क आणि लुहान्स्क प्रांतातील लोकांना रशियन नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली होती. ही घटना एप्रिल 2019 मध्ये घडली होती. विशेष म्हणजे त्याच्या एक दिवस अगोदर व्होलोडिमिर झेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) युक्रेनमधील राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत विजयी झाले होते. हे वाचा- Bomb Shelters बॉम्ब शेल्टर म्हणजे काय? रशिया आणि युक्रेन संघर्षात याची का होतेय चर्चा? इतर हालचाली याशिवाय रशियानं दोनेत्स्क आणि लुहान्स्क प्रांतातील लोकांना रशियन सत्ताधारी पक्षाचं सदस्यत्व आणि इतर सुविधाही देण्यास सुरुवात केली होती. यामध्ये कोविड-19 ची लस पुरविण्याबरोबरच व्यापाऱ्यांना प्राधान्य देण्याच्या गोष्टींचा समावेश होता. इतकेच नाही तर दोनेत्स्कमधील तणावामुळे रशियन नागरिकत्वाच्या पासपोर्टसाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या झपाट्यानं वाढत होती. रशियन नागरिकत्वाचे फायदे रशियन पासपोर्टसाठी अर्ज केलेल्या दोनेत्स्कमधील रहिवाशांचं म्हणणं आहे की, रशियन नागरिकत्वामुळे त्यांना सुरक्षिततेची हमी मिळते. त्यांचे रशियातील नातेवाईक त्यांना सांगत आहेत की, या लोकांना रशियाला जाण्याची संधी मिळेल. पुतिन त्यांना नागरिक म्हणून नक्कीच स्वीकारतील. शिवाय त्यांना रशियामध्ये मोफत आरोग्य सेवाही मिळू शकतील. डोनबास (Donbas) प्रदेशातील लाखो रशियन वंशाच्या लोकांच्या नावावर रशिया आपल्या लष्करी कारवाईचं समर्थन करण्याचा प्रयत्न करू शकतो, अशी भीती तज्ज्ञांना होती. आता रशियानं आपल्या वतीनं या दोन्ही प्रांतांना प्रजासत्ताक म्हणून मान्यताही दिली आहे. तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, 2008 मध्ये रशियानं जॉर्जियामध्ये असाच हस्तक्षेप केला होता. त्यामुळे अबखाझिया आणि दक्षिण ओसेशिया हे दोन प्रांत वेगळे झाले होते. वरील सर्व घडामोडींचा आढावा घेतल्यास, रशियानं 2019पासून युक्रेनवर हल्ला करण्याची योजना आखल्याच्या अंदाजांना बळ मिळत आहे.