सँटियागो, 3 ऑक्टोबर : मानवाला मिळालेल्या विचार करण्याच्या नैसर्गिक (New law to protect human’s natural power of thinking) शक्तीचं संरक्षण करणारा कायदा पारित करण्यात आला आहे. चिली हा अशा प्रकारचा (Chili makes law for thinking protection) कायदा करणारा जगातील पहिला देश ठरला आहे. भविष्यात मानवाधिकाराच्या संरक्षणासाठी (New law might get helpful for human rights protection) हा कायदा मोलाची मदत करेल, असं मत जाणकार व्यक्त करत आहेत. काय आहे कायदा? दक्षिण अमेरिकेतील चिली या देशानं प्रत्येक व्यक्तीची वैयक्तिक ओळख, विचार, इच्छा आणि खासगी आयुष्य यांना संरक्षण देणारा कायदा मंजूर केला आहे. न्यूरोटेक्नॉलॉजीचा वापर करून कुणाच्याही मेंदूवर ताबा मिळवणं किंवा विचार नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करणं, या बाबी यापुढे बेकायदेशीर मानल्या जाणार आहेत. भविष्यात मानवाधिकाराच्या संरक्षणासाठी हा कायदा फारच महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. कायद्याची गरज काय? तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार न्यूरोटेक्नॉलॉजीच्या वाढीला वेग प्रचंड आहे. भविष्यात या टेक्नॉलॉजीला नियंत्रित केलं नाही, तर मानवाच्या विचार करण्याच्या शक्तीवरच हे तंत्रज्ञान ताबा मिळवण्याची शक्यता आहे. मानवानं विचार करण्यापूर्वीच त्याच्या विचारप्रक्रियेवर ताबा मिळवणं पुढील काही वर्षात शक्य होणार आहे. तसं झालं तर जगात हाहाकार उडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मानवाच्या विचारक्षमतेवर आक्रमण करणारी कुठलीही बाब खपवून घेतली जाणार नसल्याचा इशारा चिली देशानं दिला आहे. भविष्यात न्यूरोटेक्नॉलॉजी आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सच्या वापरामुळे मानवाच्या मेंदूतील गुप्त माहितीदेखील उघड केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वीच हा कायदा करून चिलीनं संपूर्ण जगाला एक प्रकारे भविष्यातील संकटांची चुणूकच दाखवून दिली आहे. हे वाचा - मित्राला लसीकरणासाठी तयार करा आणि मिळवा मोफत जेवण किंवा सिनेमा जगासमोर आव्हान जगातील अमेरिका आणि चीनसारखे देश न्यूरोटेक्नॉलॉजी आणि एआयच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करत आहेत. माणसाच्या मेंदूवर ताबा मिळवून त्याच्या आठवणीदेखील बदलल्या जाण्याचं तंत्र विकसित होत आहे. त्यापासून मानवाला वाचण्यासाठी त्याच्या नैसर्गिक क्षमतांचं संरक्षण करणं ही काळाची गरज बनली आहे.