नवी दिल्ली, 11 एप्रिल : वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूटने (World Resources Institute) 2019 साली जगभरातल्या पाण्याच्या स्थितीची पाहणी केली. त्यात असं दिसून आलं, की भारतासह जगभरातल्या 17 देशांमध्ये पाण्याचं संकट गंभीर आहे. या 17 देशांमध्ये जागतिक लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांश लोकसंख्या राहते. 198 देशांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं. त्यात पाण्याची कमतरता, स्वच्छ पाण्याचा अभाव, दुष्काळ आणि महापूर आदींच्या आधारे देशांची क्रमवारी करण्यात आली. भारतात पिण्याच्या पाण्यासह अन्य कामांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचं संकट गंभीर असल्याचं या सर्वेक्षणात आढळून आलं. या यादीत नसलेलेही काही देश आहेत. काही विकसित देशांमध्ये बाटलीबंद पाणी (Bottled Water) खूप महाग मिळतं. नॉर्वेचा नंबर पहिला - पेय जलाच्या किमतीचा निकष लावला, तर नॉर्वेच्या (Norway) राजधानीचं शहर असलेल्या ओस्लोचा (Oslo) नंबर पहिला लागतो. तिथे पाचशे मिली म्हणजेच अर्धा लिटर पाण्याची किंमत किमान 150रुपये असते. ब्रँडनुसार ही किंमत याहून वाढत जाते. ओस्लो हे राजधानीचं शहर तर आहेच, पण आर्थिक व्यवहार आणि घडामोडींचं केंद्रही आहे. तिथे जगभरातले लोक येत असतात. त्यामुळे तिथले बहुतांश लोक टॅपवॉटर म्हणजे नळाचं पाणी पितात. अर्थात ते स्वच्छ असतं. लेबॅनॉनमध्ये सर्वांत स्वस्त पाणी - ओस्लोनंतर व्हर्जिनिया बीच, लॉस एंजलीस, न्यू ऑरलीन्स, स्टॉकहोम, बाल्टिमोर, तेलअवीव (इस्रायल) आणि प्राग (झेक गणतंत्र) या देशांमध्ये बाटली बंद पाणी महाग आहे. असेही काही देश आहेत, जे पेयजल कमी किमतीत मिळत असल्यामुळे प्रसिद्ध आहेत. लेबॅनॉनची (Lebanon)राजधानी बैरुत (Bairut)येथे केवळ चार सेंट्समध्ये पाणी मिळतं. जगातल्या किती तरी देशांमध्ये पिण्याच्या शुद्ध पाण्यासाठी बाटली बंद पाण्यावर अवलंबून राहणाऱ्या नागरिकांचं प्रमाण वाढलं आहे. सीलबंद असल्यामुळे आणि कोणत्या तरी ब्रँडचं असल्यामुळे बाटलीतलं पाणी शुद्ध आहे, असं लोकांना वाटत असतं. वास्तविक अनेक मोठे उद्योगपती वेगळंच काही सांगतात. 2007 मध्ये एका सार्वजनिक सभेत पेप्सिकोच्या (Pepsico) तत्कालीन सीईओंनी सांगितलं होतं, की अॅक्वाफिना (Aquafina) या त्यांच्या ब्रँडचं पाणी काही वेगळं नसतं, तर ते नळाचंच पाणी त्यात वापरतात. त्यानंतर बराच गदारोळ झाला होता, मात्र काही कालावधीनंतर तो लोकांच्या विस्मरणात गेला.
पाश्चिमात्य देशांत बाटलीबंद पाण्याची सुरुवात 19व्या शतकात झाली होती. भारतात हा प्रकार 70च्या दशकात आला. पर्यटनात (Tourism)वाढ होत गेल्यावर त्यात वाढच होत गेली. युरोमॉनिटरच्या माहितीनुसार, आज भारतात बाटली बंद पाण्याचे पाच हजारांहून अधिक असे निर्माते आहेत, की ज्यांच्याकडे ‘ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डस्’चं (BIS) लायसेन्स आहे. 2015च्या आकडेवारीनुसार, भारतात बाटलीबंद पाण्याचा उद्योग 12हजार कोटींचा असून, त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. त्याचा थेट परिणाम पर्यावरणावर होत आहे. प्रदूषण - पाण्याच्या एका बाटलीचं विघटन होण्यासाठी 400 ते 1000 वर्षं लागू शकतात. केवळ 20 टक्के बाटल्यांचाच पुनर्वापर (Recycle)करता येऊ शकतो. या बाटल्यांच्या निर्मितीसाठी जेवढे पेट्रोलियम पदार्थ लागतात, तेवढ्या इंधनात10 लाख कार वर्षभर चालवता येऊ शकतात. याचाच अर्थ असा, की पर्यावरणाचं संकट गंभीर होण्यात या बाटल्यांचा मोठाच हातभार लागतो. बाजारात अनेक प्रकारचं बाटलीबंद, प्रक्रियायुक्त पाणी उपलब्ध आहे. प्युरिफाइड आणि डिस्टिल्ड वॉटर असं ऐकल्यावर आपल्याला भलेही असं वाटत असेल, की हे पाण्याचं सर्वांत आरोग्यदायी आणि शुद्ध रूप आहे, पण ते खरंच तसं असेल असं सांगता येत नाही. नॅचरल रिसोर्सेस डिफेन्स कौन्सिलच्या माहितीनुसार, या बाटलीबंद, प्रक्रियायुक्त पाण्यातही खनिजांची कमतरता असू शकते. काही वेळा पाण्यात क्रोमिअम 6, आर्सेनिक, लीड, पारा यांसारख्या धातूंच्या अशुद्धीही सापडतात.
काही कंपन्या रिव्हर्स ऑस्मॉसिस (RO)तंत्र वापरलेलं पाणी पुरवतात. त्यात पाणीशुद्ध करून 20 लिटरच्या कॅप्सुलमध्ये पॅक केलं जातं. त्याची किंमत 50 ते 150 रुपयांपर्यंत असू शकते. हे पाणी घेऊन उकळून साठवता येऊ शकतं. क्लोरिनसारख्या घटकाचा वापर करूनही पिण्याच्या पाण्याचं शुद्धीकरण करता येऊ शकतं. बाटलीबंद पाण्याची वाढती मागणी आणि पाण्याची खराब होत चाललेली गुणवत्ता या गोष्टींच्या अनुषंगाने आपल्याकडे अनेक प्रमाणकं जारी करण्यात आली आहेत. फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड रेग्युलेशनच्या (2011) अंतर्गत नियम कडक आहेत. असं असलं, तरीही गुणवत्ता तपासण्याच्या वेळी पाण्यात बऱ्याच प्रकारची अशुद्धी सापडत असल्याच्या घटना पाहायला मिळतात.