नवी दिल्ली, 3 जून: केंद्र सरकारने व्हॉट्सअ‍ॅप (WhatsApp) प्रकरणी दिल्ली हाय कोर्टात (Delhi High Court) प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप आपल्या क्षमतेचा चुकीचा वापर करत असल्याचा आरोप केंद्राने केला आहे. प्रायव्हसी पॉलिसीसाठी युजर्सवर दबाब आणला जात असल्याचंही केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप आपल्या युजर्सला सतत नोटिफिकेशन पाठवत आहे, जे भारतीय प्रतिस्पर्धी आयोगाच्या 24 मार्च 2021 च्या आदेशाच्या विरुद्ध आहे. नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीसंदर्भात नोटिफिकेशन पाठवण्याबाबत कोर्टाने अंतरिम निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केंद्राने दिल्ली हाय कोर्टात केली आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपची प्रायव्हसी पॉलिसी भारतासह अनेक देशांमध्ये 15 मेपासून लागू करण्यात आली आहे. नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीवर सरकारने आक्षेपही घेतला आहे, परंतु त्यात अद्याप कोणतेही बदल केले गेलेले नाहीत. आता व्हॉट्सअ‍ॅपच्या प्रायव्हसी धोरणासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात सरकारने, व्हॉट्सअ‍ॅप आपली प्रायव्हसी पॉलिसी युजर्सवर लादत असून ती मान्य करण्यासाठी वेगवेगळ्या युक्त्या अवलंबत असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच व्हॉट्सअ‍ॅप आपल्या डिजीटल क्षमतेचा दुरुपयोग करत असून युजर्सला नवीन धोरण स्वीकारण्यास भाग पाडत असल्याचंही केंद्राने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
डेटा संरक्षण विधेयक कायदा होण्यापूर्वीच व्हॉट्सअ‍ॅप युजर्सकडून धोरण स्वीकरुन घेत असल्याचं केंद्राने म्हटलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्रीने ट्विट केलं, की व्हॉट्सअ‍ॅपला एखाद्या मेसेजच्या ओरिजनची माहिती तेव्हाच द्यावी लागेल, ज्यावेळी महिलांविरुद्ध घडलेल्या अपराधाविरुद्ध गंभीर प्रकरणांत तपासणी किंवा शिक्षेची आवश्यकता असेल. भारतात कोणत्याही प्रकारचं ऑपरेशन भारतातील कायद्यानुसारच चालवलं जाईल असंही केंद्राने स्पष्ट केलं आहे. यावर व्हॉट्सअ‍ॅपनेही हाय कोर्टात उत्तर देत, फेसबुकसह कोणताही डेटा शेअर केला जात नसल्याचं सांगितलं आहे. त्याशिवाय प्रत्येक व्यक्तीचा पर्सनल मेसेज सिक्योर ठेवला जातो. डेटा कोणाशीही शेअर केला जात नाही. आपल्या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीवर विचार करण्यासाठी युजर्सला 4 महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप आपल्या ग्राहाकांसाठी वचनबद्ध असल्याचंही व्हॉट्सअ‍ॅपने आपल्या उत्तरात म्हटलं आहे.