नवी दिल्ली 28 मे : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला (social media platform) इतक्या कमी वेळात सरकारच्या (government) नियमांचं (guidelines) पालन करणं शक्यच नाही. यासाठी कमीत कमी एक वर्षाचा वेळ लागणार आहे. सायबर एक्सपर्टचं असं म्हणणं आहे, की या नियमांचं पालन करण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या (technical) अनेक बदल करावे लागतील. हे बदल इतक्या कमी वेळेत शक्य नाहीत. सायबर एक्सपर्टच्या (Cyber Expert) म्हणण्यानुसार, सरकार आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनं यावर चर्चा करुन काहीतरी मार्ग काढणं गरजेचं आहे. सायबर सुरक्षा विशेषतज्ज्ञ आणि सार्वजनिक नीति थिंक टँक इंडिया फ्यूचर फाऊंडेशनचे संस्थापक कनिष्क गौर म्हणाले, की सरकारच्या नियमांनुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला एंड टू एंड कम्यूनिकेशन सुरक्षित ठेवावं लागेल. तेव्हाच ते सांगू शकतील, की मेसेज नेमका कुठून जनरेट झाला आहे. व्हॉट्सअॅपचे देशभरात तब्बल 50 कोटी वापरकर्ते आहेत. इतक्या लोकांचा डेटा सुरक्षित ठेवणं, हे मोठं आव्हान असणार आहे. सध्याच्या काळात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म सिक्यूअर कम्यूनिकेशनसाठी गोल्ड स्टॅणडर्ड डिफी हेलमॅनचा वापर करतं. मात्र, सरकारच्या नियमांचं पालन करण्यासाठी याचं उल्लंघन करावं लागेल. यासाठी सोशल मीडियाला पर्याय शोधावा लागेल. मात्र, हे इतक्या कमी वेळात शक्य होणार नाही. कनिष्क गौर यांनी म्हटलं, की करोडो लोकांचा डेटा स्टोर करण्यासाठी कंपन्यांना वेगळं मॅकेनिझन काढावं लागेल. यासाठी संपूर्ण सेटअप लावावा लागेल. यासाठीच वेळ लागणार आहे. याशिवाय डेटा स्टोर केल्यानंतर तो कोणी स्टोर करू नये, यासाठीही योग्य काळजी घ्यावी लागेल. कारण यात लोकांचं लोकेशन, यूजर आयडी, नाव यासारखी बरीच खासगी माहिती असेल. त्यामुळे कंपन्यांना इतक्या कमी वेळात गाईडलाइन्स फॉलो करणं शक्य नाही. ते म्हणाले, की हे प्रकरण न्यायालयात जाण्यापेक्षा यावर आधीच चर्चा केली जावी आणि सरकार तसंच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनं मधला मार्ग काढायला हवा. जेणेकरुन सरकारच्या अटींचं पालनही व्हावं आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मलाही तांत्रिक बदलांसाठी वेळ मिळावा.