Mobile Tower Rules: आता परवानगीशिवाय छतावर लावा मोबाइल टॉवर, सरकारनं सोपी केली प्रक्रिया, वाचा सविस्तर
मुंबई, 27 ऑगस्ट: दूरसंचार कंपन्यांना (Telecom companies) यापुढे कोणत्याही खासगी मालमत्तेवर मोबाइल टॉवर (Mobile Tower) बसवण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी घेण्याची गरज भासणार नाही. सरकारनं नुकतेच या संदर्भात ‘न्यू राईट ऑफ वे रुल्स’ (New Right of Way Rules) अधिसूचित केले आहेत. विशेषत: 5G सेवेची अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी सरकारनं हे पाऊल उचललं आहे. लहान मोबाईल रेडिओ अँटेना किंवा इलेक्ट्रिक पोल बसवणं आणि फूट ओव्हरब्रिज इत्यादींसाठी शुल्कासह नियमांची नोटीस सरकारनं जारी केली आहे. लेखी माहिती द्यावी लागेल- 17 ऑगस्ट रोजीच्या अधिसूचनेत म्हटलं आहे की, ‘परवाना असलेल्या आणि कोणत्याही खाजगी मालमत्तेच्या वर टेलीग्राफच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणाऱ्या कंपनीला प्राधिकरणाच्या कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही’. मात्र, टेलिकॉम कंपन्यांना टेलिग्राफ इंफ्रास्ट्रक्चर उभारणीची लेखी माहिती प्राधिकरणाला द्यावी लागणार आहे. इमारत सुरक्षित असावी- दूरसंचार कंपन्यांना खाजगी मालमत्तेवर कोणत्याही प्रकारची संरचना बांधण्यापूर्वी प्राधिकरणाला इमारत आणि त्याच्या संरचनेची माहिती द्यावी लागेल. याशिवाय इंफ्रास्ट्रक्चरविषयी अभियंत्याद्वारे पडताळणी केलेली प्रतही सादर करावी लागणार आहे. मोबाइल टॉवर किंवा खांब बसवण्यासाठी इमारत किंवा मालमत्ता संरचनात्मकदृष्ट्या सुरक्षित असल्याची पुष्टी यातून केली जाईल. हेही वाचा- Whatsapp मध्ये ‘Language’शी संबंधित हे खास फीचर लवकरच होणार उपलब्ध; स्क्रीनशॉटमधून झाला खुलासा स्ट्रीट फर्निचरशी निगडीत नियम- नोटिफिकेशनमध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, छोट्या सेलची स्थापना करण्यासाठी स्ट्रीट फर्निचर वापरणाऱ्या टेलिकॉम कंपन्यांना शहरी भागात प्रति वर्ष 300 रुपये आणि ग्रामीण भागात प्रति स्ट्रीट फर्निचर 150 रुपये द्यावे लागतील. दूरसंचार कंपन्यांना स्ट्रीट फर्निचर वापरून केबल्स बसवण्यासाठी प्रति वर्ष 100 रुपये द्यावे लागतील. देशात 5G सेवा कधी सुरू होणार? केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लवकरच 5G सेवा सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यांनी सांगितले की भारतात 12 ऑक्टोबरपर्यंत 5G सेवा सुरू होईल. लाँचिंगनंतर टप्प्याटप्प्यानं इतर शहरं आणि शहरांमध्ये ही सेवा विस्तारित केलं जाईल. अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, ‘आम्हाला आशा आहे की येत्या दोन ते तीन वर्षांत 5G देशाच्या प्रत्येक भागात पोहोचेल. सेवा परवडणारी राहावी यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. हा उद्योग शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांवर लक्ष केंद्रित करत आहे.