मुंबई, 13 जानेवारी: महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने मुंबईतील नागरिकांना दिलासा देणारा एक मोठा निर्णय बुधवारी (12 जानेवारी 2022) घेतला आहे. मुंबई शहरातील 500 स्क्वेअर फूट पर्यंतच्या घरांवरील प्रॉपर्टी टॅक्स (Property tax waiver) पूर्णपणे माफ करण्याच्या राज्य सरकारच्या (Maharashtra govt decisions) निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी याबाबत घोषणा केली होती. आता एक जानेवारी 2022 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. 16 लाख घरांना होणार फायदा मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयाचा एकूण 16.14 लाख घरांना (Mumbai houses tax wavier) फायदा होणार आहे. यामुळे सुमारे 462 कोटी रुपयांचा महसूल (Property Tax) कमी होणार आहे. मुंबई महापालिकेचा कर महसूल सुमारे (BMC) 417 कोटींनी तर राज्य शासनाचा महसूल 45 कोटी रुपयांनी कमी होणार आहे. हे वाचा- सामान्यांना दिलासा नाही! 5 महिन्यांच्या सर्वोच्च स्तरावर किरकोळ महागाई दर सामान्यांची होणार मोठी बचत राज्य सरकारच्या या निर्णयावर नाईट फ्रँक इंडियाचे (Knight Frank India) अध्यक्ष शिशिर बैजल यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, यामुळे सामान्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. घराच्या मालकावर येणाऱ्या खर्चाचं ओझं यामुळे कमी होईल. त्यामुळे त्यांची वार्षिक घरगुती बचत वाढणार आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता कर न मिळाल्यामुळे मुंबई महापालिकेला भरपूर तोटा होणार आहे. मात्र, त्याची काळजी करण्याची गरज नसल्याचे बैजल म्हणाले. कारण, या निर्णयामुळे रिअल इस्टेट बाजारात (Real estate market) उसळी येईल; आणि त्यातून ही तूट भरून निघेल असं त्यांनी स्पष्ट केलं. गेल्या पाच तिमाहींमध्ये मध्यम ते उच्च श्रेणीतील अपार्टमेंट्सची विक्री सातत्याने वाढत असल्याचं ते म्हणाले. हे वाचा- महागाईचा झटका! साबण-डिटर्जंट महागले, गव्हाचे पीठ आणि तांदळाचे दरही वधारले मंत्रिमंडळाचे आणखी महत्त्वाचे निर्णय दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत आणखीही काही महत्त्वाच्या निर्णयांवर (Maharashtra state govt decisions) शिक्कामोर्तब झाले. यामध्ये, राज्यातील दुकानांचे नामफलक मराठीतच असावेत या मोठ्या निर्णयाचा समावेश आहे. यासोबतच, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर स्कूल बसेसना एक एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीसाठी वार्षिक करातून 100 टक्के माफी देण्यात आली आहे. महिला व बाल सशक्तीकरणासाठी जिल्ह्यांच्या वार्षिक नियोजनात 3 टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयदेखील यावेळी घेण्यात आला. तसेच पुणे, नागपूर, अकोला येथील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये रिक्त अध्यापकांची पदे भरण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.