Union Budget 2023 : बजेटसाठी 14 हजार 400 मिनिटांसाठी कैद, घर आणि कुटुंबापासून दूर होतात ही लोक

शेकडो अधिकाऱ्यांची फौज मिळून हा केंद्राचा अर्थसंकल्प बजेट तयार करते. अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेत सहभाग वाढवण्यासाठी, वित्त मंत्रालय उद्योग संघटना आणि सर्व क्षेत्रांकडून सूचना मागवते. त्यानंतर बजेटला अंतिम स्वरूप दिले जाते. अंदाजपत्रकाला अंतिम रूप देण्यासाठी अधिकारी सुमारे 10 दिवस बंदिवासात असतात.

अत्यंत गोपनीय अर्थसंकल्पीय दस्तऐवज तयार करताना, त्यात सहभागी अधिकारी आणि कर्मचारी 10 दिवस त्यांच्या घरापासून किंवा संपूर्ण जगापासून दूर राहतात. म्हणजे 10 दिवसांचा हिशोब जर तुम्ही मिनिटांत केला तर एकूण 14,400 मिनिटे होतील. म्हणजेच बजेटला अंतिम रूप देणारे अधिकारी 14,400 मिनिटे बंदिवासात राहतात.

आर्थिक संकल्प 2023

बजेट दस्तऐवज तयार करणार्‍या टीमशिवाय, त्याच्या छपाईशी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना देखील बाहेर येण्याची किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांना भेटण्याची परवानगी नसते. सर्व आवश्यक सुविधांनी सुसज्ज डॉक्टरांचे पथक 10 दिवस वित्त मंत्रालयात तैनात असते. यामुळे कोणताही कर्मचारी आजारी पडल्यास जागेवरच वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यास मदत होते.

अर्थसंकल्प तयार करताना गेल्या 10 दिवसांत इंटरनेट वापरावर बंदी घातली जाते. ज्या संगणकांत बजेट दस्तऐवज आहेत, त्याला इंटरनेट आणि NIC सर्व्हरपासून वेगळे केले जातात. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या हॅकिंगची भीती नसते. संगणक फक्त प्रिंटर आणि प्रिंटिंग मशीनशी जोडून ठेवले. केवळ निवडक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच वित्त मंत्रालयाच्या ज्या भागात मुद्रणालय आहे त्या भागात जाण्याची परवानगी असते.

अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेच्या सुरुवातीपासून ते संसदेत सादर होईपर्यंत, गुप्तचर विभागाकडून वित्त मंत्रालयातील सायबर सुरक्षा सेलपर्यंत सर्वांचे रक्षण केले जाते. या दिवसात मंत्रालयात मोबाईल नेटवर्क काम करत नाही. लँडलाइन फोनवरूनच संभाषण शक्य होते.

अर्थसंकल्प तयार करण्याची जबाबदारी अर्थ मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्प विभागाची असते. विभाग सर्व मंत्रालये, राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, स्वायत्त संस्था, विभाग आणि संरक्षण दलांना पुढील वर्षासाठी त्यांच्या खर्चाचा अंदाज सादर करण्यास सांगतो. यानंतर अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागामध्ये सर्व मागण्या आणि अंदाजांवर चर्चा करून नंतर अर्थसंकल्प तयार केला जातो.