LPG ते GST, आजपासून बदलले 6 मोठे नियम, तुमच्या आयुष्यावर होणार ‘हा’ परिणाम

1 नोव्हेंबरपासून अनेक नियम बदलले आहेत. एलपीजी, रेल्वे, वीज, एटीएफ, विमा आणि जीएसटी या नियमांमध्ये प्रमुख आहेत. त्यामुळे 1 नोव्हेंबरपासून गॅस सिलिंडर घ्यायचा असो किंवा जीएसटी भरायचा असो, तुम्हाला बदललेल्या नियमांची पूर्ण माहिती घ्यावी लागणार आहे.

1-व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमती स्वस्त- तेल कंपन्यांनी मंगळवारी व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमती कमी केल्या. ही कपात 115 रुपयांची आहे. मंगळवारपासून 19 किलोचा व्यावसायिक सिलिंडर 115 रुपयांनी स्वस्त झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅसच्या किमती घसरल्याने एलपीजीच्या किमतीत घट झाली आहे. तथापि, घरांमध्ये वापरलेले 14 किलोचे घरगुती एलपीजी सिलिंडर पूर्वीच्या किमतीत उपलब्ध आहे.

2-ATF दरवाढ- एकीकडे व्यावसायिक सिलिंडर स्वस्त झाले आहेत तर दुसरीकडे विमानाचे इंधन एटीएफ महाग झाले आहे. देशांतर्गत विमान कंपन्यांसाठी जेट इंधनाच्या किमती दिल्लीत 1,20,362.54 रुपये प्रति किलो, कोलकात्यात 1,27,023.83 रुपये, मुंबईत 1,19,266.36 रुपये आणि चेन्नईमध्ये 1,24,998.48 रुपये प्रति किलोलीटरपर्यंत पोहोचल्या आहेत.

3. GST मध्ये HSN कोड- 1 नोव्हेंबरपासून जीएसटीच्या HSN कोडचा नवीन नियम लागू करण्यात आला आहे. ज्यांची उलाढाल 5 कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना आता 5 अंकी HSN कोड लिहावा लागणार आहे. आतापर्यंत 2 अंकी HSN कोड टाकला जायचा. तथापि 1 एप्रिल 2022 पासून 5 कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या करदात्यांना 4-अंकी HSN कोडचा नियम अनिवार्य करण्यात आला. त्याचवेळी 2022 मध्ये हा नियम बदलताना 6 अंकी HSN कोड टाकणं आवश्यक करण्यात आलं होतं.

4-वीज नियमात बदल- दिल्लीत मोफत वीज देण्याच्या नियमात बदल करण्यात आला असून तो 1 नोव्हेंबरपासून लागू करण्यात आला आहे. ज्यांना वीज सबसिडी हवी आहे त्यांनी त्यासाठी आधी अर्ज करावा लागेल. अर्ज भरावा लागेल, तरच त्यांना मोफत विजेचा लाभ मिळेल. या नवीन योजनेचे नाव आहे स्वैच्छिक अनुदान योजना म्हणजेच VSS. योजनेत नोंदणी करण्याची अंतिम तारीख 31 ऑक्टोबर होती. ज्यांनी नोंदणी केली आहे, त्यांना 1 नोव्हेंबरपासून मोफत विजेचा लाभ मिळू लागला आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने एका महिन्यात 200 युनिटपर्यंत वीज वापरली तर त्याला एक रुपयाही बिल भरावं लागणार नाही. त्याचप्रमाणे एका महिन्यात 400 युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्यांना 50 टक्के सबसिडी (800 रुपयांपर्यंत) दिली जाते.

विम्यासाठी KYC आवश्यक- विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने पॉलिसीसाठी 1 नोव्हेंबरपासून KYC तपशील देणे बंधनकारक केले आहे. आत्तापर्यंत, नॉन-लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसींसाठी केवायसी देणे ऐच्छिक होती, जे 1 नोव्हेंबरपासून अनिवार्य करण्यात आले आहे. हेल्थ पॉलिसी असो किंवा जनरल पॉलिसी, त्यासाठी ग्राहकाला केवायसी तपशील द्यावा लागेल. असं मानलं जातं की यामुळे पॉलिसी पूर्वीपेक्षा काहीशी महाग होईल कारण केवायसी नॉन-लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसीमध्ये समाविष्ट केली जाईल.

6-सिलेंडर वितरणासाठी OTP- एलपीजी सिलिंडरच्या वितरणासाठी ओटीपी देणे आवश्यक झाले आहे. तुम्ही घरपोच सिलिंडर डिलिव्हरीसाठी गॅस बुक करण्यासाठी जाता तेव्हा तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर आलेला OTP टाकावा लागेल. याला डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड किंवा DAC म्हटले जात आहे. डिलिव्हरीत होणारी फसवणूक रोखता यावी आणि योग्य ग्राहकालाच सिलिंडर मिळावा यासाठी ओटीपीचा नियम लागू करण्यात आला आहे. त्याचा पायलट प्रोजेक्ट जयपूरमध्ये सुरू झाला होता आणि हा प्रकल्प देशातील अनेक शहरांमध्ये चालवला जात होता. आता हा नियम लागू झाला असून सिलिंडरचे बुकिंग ग्राहकांच्या मोबाईल फोनवर मिळालेल्या ओटीपीवरूनच केले जाईल.