Rahul Pundeकेंद्र सरकारने 2023-24 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात हरित विकासाला प्रथम प्राधान्य म्हणून घोषित केले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात याची घोषणा केली आहे. बजेट सादरीकरण करताना त्यांनी सर्वसमावेशक विकास, शेवटपर्यंत पोहोचणे, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, अनलॉकिंग क्षमता, हरित वाढ, युवा आणि आर्थिक क्षेत्राला प्राधान्य दिले. अशा वेळी जेव्हा संपूर्ण जगाचे डोळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि अर्थसंकल्पावर केंद्रित आहेत, हरित विकासाला प्राधान्य देणे हे भारताची विकासाप्रती असलेली वचनबद्धता तसेच पर्यावरणाप्रती संवेदनशीलता आणि जबाबदारी दर्शवते.
हरित वाढ ही संकल्पना म्हणजे आर्थिक विकासाला चालना देणे आणि हे सुनिश्चित करणे की नैसर्गिक संसाधने शाश्वत संसाधने आणि पर्यावरणीय सेवा प्रदान करत आहेत ज्यावर आपले आरोग्य अवलंबून आहे. आतापर्यंत या बाबीकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
भारताच्या विकासात नेत्रदीपक वाढ झाली आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात, भारत ही जगातील अशा अर्थव्यवस्थांपैकी एक मानली जाते, जी यातून झपाट्याने सावरली आणि त्यात क्वचितच घट झाली आहे. मात्र, गेल्या काही दशकांपासून भारताच्या विकासाचा पर्यावरणावर अत्यंत विपरीत परिणाम होत आहे. जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, प्रदूषणामुळे भारताला 80 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे.
पर्यावरणाच्या दिशेने हरित विकासासाठी 19700 कोटींची हायड्रोजन मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने तीव्रतेने काम करण्याच्या उद्देशाने उचलले जाणारे हे एक पाऊल आहे. शहरांमधील सांडपाणी स्वच्छ करण्यासाठी आणि त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन दिले जाईल. यामध्ये सुका व ओला कचरा व्यवस्थापनावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.
एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी मदत केली जाईल. गोवर्धन योजना सुरू करण्यात आली आहे, 500 नवीन प्लांट उघडण्यात येणार असून त्यात 200 कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस सुरू करण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांना भरड धान्य पिकवण्यासाठी ट्रोनिंगही देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर सेंद्रिय शेतीसाठी प्रणाम योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
178 देशांमध्ये पर्यावरणावर करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात भारताचा क्रमांक 155 वा आहे आणि यामागचे मुख्य कारण म्हणजे वायू प्रदूषण आहे. दुसरीकडे, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणानुसार, G20 देशांमधील 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी 13 शहरे भारतातील आहेत. याला सामोरे जाण्यासाठी अर्थसंकल्पात हायड्रोजन ऊर्जेवर अधिक गुंतवणुकीसोबतच जुन्या वाहनांच्या भंगार धोरणाच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी पावले उचलण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी गुंतवणुकीला चालना देण्याबरोबरच नावीन्यपूर्णतेवरही काम करावे लागेल, ज्यामध्ये शाश्वत विकास आणि नवीन आर्थिक संधी निर्माण कराव्या लागतील. परंतु, हरित विकास हा शाश्वत विकासाला पर्याय नाही हे समजून घेतले पाहिजे. त्याऐवजी, हरित विकास विकासाच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय पैलूंना व्यावहारिक आणि लवचिक दृष्टीकोन देण्यासाठी कार्य करेल.
या अर्थसंकल्पात हरित विकासाच्या माध्यमातून देशातील सरकारने विकासकामे परिणामकारक आणि पर्यावरणाला घातक ठरण्यापासून वाचविण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामध्ये प्रदूषण, शेती आणि जल आणि जमीन प्रदूषण या बाबींचाही समावेश करण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे तर यासाठी करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांची परिणामकारकता आणि परिणामकारकता सुनिश्चित करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
6 फोटो