कोरोना लशीवरील टॅक्स कायम; तुम्हाला किती बसणार फटका?

कोरोना लशीवरील कराबाबत केंद्र सरकारने आपला निर्णय जारी केला आहे. लशीवरील 5 टक्के जीएसटी केंद्र सरकारने कायम ठेवला आहे. त्यात कोणताही बदल केलेला नाही.

18+ सर्वांसाठी कोरोना लसीकरण सुरू करण्यात आलं आहे. सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात लस दिली जाते आहे. सरकारी रुग्णलयात मोफत तर खासगी रुग्णालयात पैसे आकारून लस दिली जाते आहे.

21 जूनपासून केंद्र सरकारमार्फत 18+ सर्वांना मोफत कोरोना लस दिली जाणार आहे. पण ज्यांना खासगी रुग्णालयात लस घ्यायची आहे, त्यांना ती घेता येईल.

खासगी रुग्णालयांसाठी कोरोना लशीची मूळ किंमत, कोरोना लशींवरील कर आणि सर्व्हिस चार्ज एकत्रित करून सरकारने एक कमाल दर निश्चित करून दिला आहे. या निश्चित दरापेक्षा अधिक दर आकाराल्यास खासगी कोरोना लसीकरण केंद्रावर कारवाई केली जाणार आहे.

देशातील लस उत्पादनाच्या 25 टक्के लस खासगी रुग्णालयांना खरेदी करता येईल. पण इथल्या लसीकरणावर राज्य सरकारचं लक्ष असेल.

पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाची कोविशिल्ड लस प्रति डोस 780 रुपयांना असेल (लशीची मूळ किंमत 600 रुपये + 5% GST+सर्व्हिस चार्ज 150 रुपये)

हैदराबादच्या भारत बायोटेकची कोवॅक्सिन प्रति डोस  1410 रुपये असेल (लशीची मूळ किंमत 1200 रुपये + 60 रुपये GST+सर्व्हिस चार्ज 150 रुपये)

रशियाची स्पुतनिक-V प्रति डोस 1145 रुपये (लशीची मूळ किंमत 948 रुपये + 47 रुपये GST+सर्व्हिस चार्ज 150 रुपये)

खासगी रुग्णालयांना 25 टक्के लसीकरणाची मुभा देण्यात आली आहे. तर केंद्र सरकारमार्फत 75 टक्के लसीकरण केलं जाणार आहे.

21 जूनपासून 18+ सर्वांना केंद्र सरकारमार्फत सर्वांना कोरोना लस मोफत दिली जाणार आहे. त्यामुळे कोरोना लशीवरील टॅक्स कायम ठेवला सरकारी रुग्णालयात लस घेणाऱ्यांना थेट फटका बसणार नाही. कारण 75  टक्के लस सरकार खरेदी करत आहे आणि त्यावर जीएसटीही भरत आहे.