बब्बू शेख, प्रतिनिधी मनमाड, 13 सप्टेंबर : केंद्र शासनाचे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना एका पाठोपाठ दोन मोठे धक्के दिले आहेत. परदेशातून कांदा आयात करण्याची निविदा काढल्यानंतर कांदा निर्यातमूल्यात तब्बल 850 डॉलरची वाढ केली जाणार आहे. या दोन्ही निर्णयामुळे कांद्याच्या भावात घसरण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी नाराज आहेत. फक्त खाणाऱ्यांचाच विचार केला जातो पिकविणाऱ्यांचा का नाही ? असा संतप्त सवाल बळीराजा उपस्थित करत आहे. कांद्याच्या भावात होत असलेल्या वाढीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र शासनाने दोन मोठे निर्णय घेतले असून पहिला निर्णय पाकिस्तान, इजिप्त अफगाणिस्तान इथून 2 हजार मेट्रिक टन कांदा आयात करण्यासाठी निविदा काढली तर दुसरा निर्णय हा कांदा निर्यात मूल्यात तब्बल 850 डॉलरची वाढ केली. या अगोदर निर्यात मूल्य हे शून्य होतं. या दोन्ही निर्णयामुळे कांद्याच्या भावात घसरण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयाचा फटका हा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली असून गेल्या दोन महिन्यांपासून कांद्याला चांगला भाव मिळून आमच्या पदरी दोन पैसे पडत असताना केंद्र सरकारेने परदेशातून कांदा आयात करण्याचा आणि कांदा निर्यात मूल्यात भरमसाठ वाढ केली. त्यामुळे कांद्याचे भाव आता पुन्हा पडतील असं मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलं आहे. दरम्यान, कांद्याच्या निर्यातीला ब्रेक लागण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाकडून हा निर्णय गेण्यात आला आहे. देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे भाव वाढल्यानं सरकारची चिंताही वाढली आहे. याच भाववाढीला लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारनं कांद्याचं निर्यातमूल्य वाढवण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. पण सरकारचा हा निर्ण शेतकऱ्यांना मात्र महागात पडणार आहे. इतर बातम्या - एन्काऊंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मांचा राजीनामा, या पक्षातून मिळणार विधानसभा तिकीट वेगवेगळ्या बाजार समित्यांमधून खरेदी केलेला कांदा दिल्लीसह इतर मोठ्या शहरात पाठवला जाणार बदलत्या हवामानामुळे शेतकऱ्यांच्या कांद्याचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांआधी कांद्याच्या भावात मोठी वाढ झाली होती. कांद्याने प्रती क्विंटल अडीच हजार रुपयांचा टप्पा पार केला होता. कांद्याच्या भावात वाढ होताच नेहमीप्रमाणे सर्व थरातून ओरड देखील सुरू झाली. या भाव वाढीचा फटका शहरातील ग्राहकांना बसू नये यासाठी केंद्र सरकार पुढे सरसावलं असून भाव वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नाफेडमार्फत नाशिक जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या बाजार समित्यांमधून खरेदी केलेला कांदा दिल्लीसह इतर मोठ्या शहरात पाठवला जाईल असा निर्णय घेतला होता. कांद्याच्या भावात वाढ झाल्यानंतर त्याचा जास्त फटका मोठ्या शहरातील ग्राहकांना बसू नये याची खबरदारी घेत केंद्र शासनाच्या वाणिज्य विभागांतर्गत असलेल्या ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव, पिंपळगाव, कळवणसोबत पुणे, अहमदनगर आदी भागातून एप्रिल महिन्यात तब्बल 50 हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदी करून साठवण्यात आला होता. त्यावेळी कांद्याला फारच कमी भाव मिळत होता. इतर बातम्या - या काकूंनी केली ‘गलती से मिस्टेक’, VIDEO होतोय तुफान व्हायरल मात्र, दुष्काळी परिस्थिती त्यानंतर पावसाचा लहरीपणा आणि यात कांदा पिकवणाऱ्या राज्यात झालेली अतिवृष्टी आदीमुळे कांद्याची आवक कमी झाली. एकीकडे आवक कमी तर दुसरीकडे मागणी जास्त अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे कांद्याच्या भावात मोठी वाढ झाली होती. या भाव वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नाफेडमार्फत खरेदी करून साठवलेला कांदा दिल्लीसह इतर मोठ्या शहरात पाठवला जात आहे. VIDEO : ‘अब हवा करेगी रोशनी का फैसला..’ मुख्यमंत्र्यांची अशीही शेरोशायरी