सुरत 02 एप्रिल : भारताबरोबरच जगभर मानवी समाजात जातीव्यवस्था शेकडो वर्षांपासून आहे. लोकशाही प्रस्थापित झाल्यापासून भारतात विविध पद्धतीने जातीव्यवस्था निर्मूलनाचं काम केलं जात आहे. काहीअंशी हे निर्मूलन झालंही आहे; पण समाजाची मानसिकता बदललेली नाही. यासंबंधी एक ताजं उदाहरण गुजरातमध्ये दिसून आलं आहे. आयुष्यात जातीमुळे अनेकवेळा भेदभाव सहन करायला लागलेल्या एका 36 वर्षांच्या महिलेने गुजरात हायकोर्टात एक याचिका दाखल केली आहे. आपल्याला विनाधर्म विनाजात प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश हायकोर्टाने आपल्या गावातील नगरपालिकेला द्यावेत अशी विनंती या महिलेने या याचिकेद्वारे हायकोर्टाला केली आहे. याबाबतचं वृत्त द इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे. गुजरात हायकोर्टाने राज्य सरकार, सुरतचे जिल्हाधिकारी आणि जुनागडमध्ये असलेल्या चोरवड या गावातील नगर पंचायतीचे सचिव यांना असा आदेश द्यावा की त्यांनी मला ‘विनाधर्म, विनाजात प्रमाणपत्र’ (‘No Religion, No Caste’ certificate) द्यावं, अशी विनंती या महिलेने या याचिकेत केली आहे. तुटला होता रुळ… पण वृद्ध महिलेने आपल्या लाल साडीने Alert देत वाचवला हजारो प्रवाशांचा जीव याचिकाकर्त्या काजल मंजुळा या राजगोर ब्राह्मण समाजातील असून या 36 वर्षीय महिलेने 30 मार्च 22 ला कोर्टात ही याचिका दाखल केली आहे. ‘आतापर्यंतच्या आयुष्यात समाजातील जाती व्यवस्थेमुळे मला प्रचंड छळ सहन करावा लागला आहे. त्यामुळे या पुढील आयुष्यात मला कुठेही माझी जात, उपजात किंवा धर्म जाहीर करायचा नाही. त्यामुळे फक्त माझ्यासाठीच नाही तर समाजात असा छळ सहन करणाऱ्या सर्वांसाठी आणि देशासमोर एक उदाहरण निर्माण करण्याच्या हेतूने मी विनाधर्म विनाजात प्रमाणपत्र देण्याची मागणी हायकोर्टाला केली आहे,’ असं ही याचिका करण्यामागचं कारण काजल यांनी सांगितल्याचं या वृत्तात म्हटलं आहे. काजल या अनाथ आणि एकट्या आहेत. त्यांना झालेल्या त्रासामुळे त्यांनी थेट हायकोर्टाचेच दरवाजे ठोठावले आहेत. आता हायकोर्ट यावर काय निर्णय घेतं हे बघावं लागेल. आपल्या समाजात अनेकांना अनेकदा छळ सहन करावा लागतो. सर्वांत शेवटी ती व्यक्ती न्यायदेवतेवर विश्वास ठेऊन तिथेच दाद मागते. इथंही तसंच झालं असावं. ..डोळे काढून मुंडकंच उडवतो; घरावर भाजपचा झेंडा लावल्यानं मुस्लीम तरुणाला धमकी देत मारहाण समाजातील अनिष्ट रूढी, परंपरा, जातीव्यवस्था यांचं निर्मूलन करण्यासाठी संत, समाजसुधारक, राजकारणी, सामाजिक संस्था गेली अनेक वर्षं प्रयत्न करत आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत न्याय मिळतो हाही भारतातील सामान्य नागरिकाचा अनुभव आहे. त्यामुळेच तो थेट न्यायदेवतेकडेच दाद मागतो. काजल यांनी केलेल्या मागणीवर हायकोर्ट काय निर्णय देतं आणि त्याचा देशावर काय परिणाम होतो हे आपल्याला लवकरच कळेल.