मंगळुरू, 20 नोव्हेंबर : भारताची सीमा असलेल्या काश्मीर रोज दहशतवादी हल्ले होत असल्याने सीमाभाग कायम धगधगत आहे. परंतु देशातील राज्यामंध्येही दहशतवादी हल्ले होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. कर्नाटकातील मंगळूरू येथे काल (दि.१९) एका रिक्षात संशयास्पद स्फोट झाला. यामुळे सर्वच ठिकाणी सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. याचबरोबर मुंबईतही ड्रोन उडवण्यास परवानगी नाकारली आहे.
दरम्यान रिक्षात झालेल्या स्फोटातील लागलेल्या आगीत रिक्षाचालक आणि प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांना उपचारासाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचत तपास केल्यानंतर, हा स्फोट ‘दहशतवादी कृत्य’ असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
हे ही वाचा : असं पहिल्यांदाच घडलं! मोदी सरकारचं क्रांतिकारक पाऊल; महिलांसाठी अभिमानाची बाब
या घटनेची गंभीर दखल घेत मंगळुरू शहर पोलीस आयुक्त एन शशी कुमार यांनी घटनास्थळी धाव घेत पाहणी केली. पोलिसांनी तपास केल्यानंतर माहिती दिली आहे की, हा स्फोट अपघाती नसून गंभीर नुकसान करण्याच्या उद्देशाने केलेले ‘दहशतवादी कृत्य’ आहे. कर्नाटक राज्य पोलीस केंद्रीय एजन्सींसोबत चर्चा करून या घटनेची कसून चौकशी करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पोलिस आयुक्तांनी सांगितले आहे की, या घटनेचे कारण तपासण्यासाठी आम्ही विशेष टीम आणि एफएसएल (फॉरेन्सिक सायन्स लॅब) टीमला पाचारण केले आहे. त्यामुळे लोकांनी घाबरून जाऊ नये. तसेच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कोणत्याहीप्रकारे गोंधळ घालण्याची आणि अफवा पसरवू नये, असे अवाहन पोलिस आयुक्तांनी केले आहेत.
मुंबईतही पोलीस आयुक्तालयाच्या सूचना
बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत दहशतवादी किंवा राष्ट्रविरोधी कारवायांसाठी कारणीभूत ठरतील असे ड्रोन, रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रोलाईट एअर क्राफ्ट, पॅराग्लायडर, हॅण्ड ग्लायडर हॉट एअर बलून यांच्या वापराबाबतचे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले आहे. दि. 12 डिसेंबर 2022 पर्यंत हे लागू असल्याचे पोलीस उपायुक्त संजय लाटकर यांनी कळविले आहे.
हे ही वाचा : कार, फ्रिज किंवा कोणतीही नवीन वस्तू खरेदी न करता कॅश वाचवून ठेवा, असं का म्हणाले अॅमेझॉनचे कोट्यधीश फाऊंडर?
बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात कुठेही कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार नाही, सामान्य जनतेला आणि अति महत्त्वाच्या व्यक्तींना धोका निर्माण होणार नाही, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होवू नये याकरीता हे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. तथापि, ज्यांनी या कालावधीत पूर्व लेखी परवानगी घेतली आहे अशांसाठी हा आदेश शिथिल असेल. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 अन्वये दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असेही या आदेशामध्ये स्पष्ट केले आहे.