नवी दिल्ली, 13 मे : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ताजमहालच्या आतील खोल्या उघडण्याची याचिका काल फेटाळून लावली. दरम्यान, एका अहवालात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्याचे दोन्ही दावे खोटे असल्याचं म्हटलं आहे. कारण इतकी वर्षं संकलित केलेल्या वस्तुस्थितीच्या अहवालांमध्ये पाहिलं तर ताज महालाच्या खाली मूर्ती असल्याचं कधी आढळलेलं नाही. तसं कधीच कुठेही सूचित करण्यात आलेलं नाही. गुरुवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने सुनावणीनंतर ताजमहालच्या 22 खोल्या उघडण्याची याचिका फेटाळून लावली. यासोबतच याचिकाकर्त्यालाही फटकारलं. तेथील बंद खोल्या उघडून तळघरात केलेल्या भिंतींचा अभ्यास करण्यास परवानगी द्यावी, असं आवाहन याचिकाकर्त्यानं केलं होतं. अहवालात हे दावे खोटे असल्याचं ASI अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. अधिकार्‍यांनी टाईम्स ऑफ इंडियाला सांगितलं की, ताजमहालच्या आतील खोल्यांना अधिकृतपणे “सेल” म्हटलं जातं आणि ते कधीही कायमचे बंद केलेले नाहीत. नुकतेच संवर्धन कामासाठी ते उघडण्यात आले होते. त्याचबरोबर आतापर्यंतच्या तपासात असं कोणतंही तथ्य आढळून आलेलं नाही, ज्यावरून येथे पूर्वी मूर्ती होती, असं म्हणता येईल, असंही सांगण्यात आले. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालात तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या पुनर्स्थापनेच्या कामाची माहिती देण्यात आली आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, “आतापर्यंत पुनरावलोकन केलेल्या वेगवेगळ्या नोंदी आणि अहवालांमध्ये कोणत्याही मूर्तीचं अस्तित्व आढळून आलेलं नाही. ताजमहालच्या आत पोहोचलेल्या लोकांच्या मते, मकबरा संकुलाच्या वेगवेगळ्या भागात एकूण 100 हून अधिक खोल्या आहेत. सुरक्षेच्या कारणास्तव या सर्व खोल्या बंद करण्यात आल्या आहेत. हे वाचा - मोठी दुर्घटना, रायपूर विमानतळावर हेलिकॉप्टर क्रॅश, वैमानिकांचा मृत्यू तळघरात गेलेल्या लोकांपैकी कोणीही असा दावा केलेला नाही, असं याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं टाइम्स ऑफ इंडियाला सांगितलं की, याचिकाकर्त्याचा 22 खोल्या कायमस्वरूपी बंद करण्याचा दावा चुकीचा आहे. कारण, संवर्धनाच्या कामांतर्गत खड्डे भरणं, रि-प्लास्टरिंग अशी कामं वेळोवेळी केली जातात. नुकत्याच झालेल्या संवर्धनाच्या कामावर सहा लाख रुपये खर्च झाले आहेत. बुधवारी न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या लखनौ खंडपीठाने याचिकाकर्ते रजनीश सिंह यांच्या वकिलांच्या याचिकेला फटकारलं की, असं करता येणार नाही.