मुंबई, 01 मार्च: गर्भावस्थेदरम्यान एखादी महिला तिच्या सासरऐवजी तिच्या आई-वडिलांसोबत राहत असेल, तर ते घटस्फोट घेण्यासाठी योग्य कारण असू शकत नाही. तिचा नवरा याला ‘क्रूरतेच्या श्रेणी’ नाही ठेवू शकत, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलंय. न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने एका प्रकरणावर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला आहे. ‘याचिकाकर्त्याची पत्नी गर्भवती होती. त्यामुळे ती आई-वडिलांच्या घरी राहायला गेली. जे साहजिकच होतं. याचिकाकर्त्याच्या पत्नीनेही स्पष्ट केले आहे की तिला गर्भधारणा आणि बाळंतपणात अनेक अडचणी आल्या. त्यामुळे जर तिने बाळाच्या जन्मानंतर आणखी काही काळ आई-वडिलांसोबत राहण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर त्यात त्रास होण्यासारखं काय आहे? केवळ याच आधारावर हे प्रकरण घटस्फोटासाठी न्यायालयात कसं उभं राहू शकेल? असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. तसंच याचिकाकर्त्या पतीने याबद्दल जराही विचार केला नाही. त्याने जराही वाट पाहिली नाही. आपण एका मुलाचा बाप झालो आहोत, असंही त्याला वाटलं नाही. पत्नीच्या वडिलांचे निधन झाले आहे, याकडे दुर्लक्ष करून घटस्फोटासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली. या सर्व परिस्थितीला पत्नीचं वागणं क्रूरता कशी मानता येईल,’ असं न्यायालयाने म्हटलंय. हे वाचा- Insta वरील BFसाठी एका मुलाच्या आईने पुणे सोडून गाठलं कानपूर, सत्य समजताच… दरम्यान, दोघांचे वैवाहिक नाते आता संपले आहे, या आधारावर न्यायालयाने दोघांच्या घटस्फोटालाही परवानगी दिली. दोघंही 22 वर्षांपासून वेगळे राहत आहेत. नवऱ्यानेही दुसरं लग्न केलं आहे. त्यामुळे हे नातं संपलं असं मानणं योग्य राहील, असं म्हणत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला त्याच्या पूर्व पत्नीला 20 लाख रुपये भरपाई देण्यास सांगितले. हे वाचा- मुलगा आपल्याच आईचा बनला ‘दाजी’, मावशीसोबतच केलं लग्न, सगळ्यांनी विरोध केला अन्.. नेमकं प्रकरण काय? हे प्रकरण तमिळनाडूचं आहे. या याचिकाकर्त्याचं 1999 मध्ये लग्न झालं होतं. यानंतर काही वेळातच त्याची पत्नी गरोदर राहिल्याने ती तिच्या पालकांकडे गेली. तिथे ऑगस्ट 2000 मध्ये तिच्या मुलाचा जन्म झाला. दरम्यान, फेब्रुवारी 2001 मध्ये तिच्या वडिलांचं निधन (Father death) झालं. यामुळे ती आणखी काही काळ माहेरी थांबली आणि सासरी जाऊ शकली नाही. या आधारे पतीने कौटुंबिक न्यायालयात (Family Court) घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली. यादरम्यान, त्याने ऑक्टोबर 2001 मध्ये दुसरे लग्न केले. कौटुंबिक न्यायालयाने 2004 मध्ये त्यांचा घटस्फोट मंजूर केला. पण मद्रास हायकोर्टाने (Madras High Court) पत्नीच्या याचिकेवर सुनावणी करत हा निर्णय रद्द केला. यानंतर पतीने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल केली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या दोघांचाही घटस्फोट मंजूर केला आहे.