FILE PHOTO: A British Airways plane taxis past tail fins of parked aircraft near Terminal 5 at Heathrow Airport in London, Britain, March 14, 2020. REUTERS/Simon Dawson/File Photo
नवी दिल्ली, 2 ऑक्टोबर: भारतातील लसीकरण सर्टिफिकेटला मान्यता नाकारणाऱ्या (Strict entry rules for British citizens by India) ब्रिटनला मोदी सरकारने चांगलाच धडा शिकवला आहे. यापुढे भारतात येणाऱ्या ब्रिटीश नागरिकांसाठी भारत सरकारने कडक नियम जाहीर केले आहेत. प्रवास सुरु करण्यापूर्वी केलेली RT-PCR टेस्ट आणि 10 दिवसांचं सक्तीचं (RT-PCR Test and 10 days Isolation is mandatory for Britain citizens) विलगीकरण यांचा त्यात समावेश आहे. भारताच्या या दणक्यानंतर आता ब्रिटीश प्रवक्त्यांनी सबुरीची भाषा सुरू केली आहे. असे आहेत नवे नियम भारताने ब्रिटनहून येणाऱ्या नागरिकांसाठी नवे नियम तयार केले आहेत. त्यानुसार भारतात येऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांना प्रवास सुरू करण्यापूर्वी 72 तासांत केलेली RT-PCR टेस्ट सक्तीची असेल. ही टेस्ट असल्याशिवाय देशात प्रवेशच दिला जाणार नाही. याशिवाय ही टेस्ट निगेटिव्ह असल्याचे रिपोर्ट दाखवल्यानंतरच देशात प्रवेश देण्यात येईल, मात्र त्यानंतर लगेच 10 दिवस सक्तीच्या विलगीकरणात राहावं लागेल. विलगीकरणाचा कालावधी संपल्यानंतर पुन्हा RT-PCR टेस्ट करावी लागले आणि त्यानंतरच देशात प्रवेश देण्यात येणार आहे. 4 ऑक्टोबरपासून हे नवे नियम लागू होतील. ब्रिटनची प्रतिक्रिया भारताने नवे नियम जाहीर केल्यानंतर ब्रिटनकडून प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. भारतातील कोव्हिशिल्ड लसीला ब्रिटन सरकारने मान्यता दिली असून कोविन सर्टिफिकेटला मान्यता देण्याबाबत विचार सुरू असल्याचं म्हटलं आहे. भारताच्या निर्णयामागचं कारण ब्रिटनने आपातकालीन वापरासाठीच्या यादीत कोव्हिशिल्ड लसीचा समावेश केला आहे. मात्र भारतात लसीकरणानंतर दिल्या जाणाऱ्या cowin सर्टिफिकेटला मात्र मान्यता दिलेली नाही. म्हणजेच एखाद्या नागरिकाने जरी लसीकरण करून घेतले असेल तरी कोविन सर्टिफिकेटलाच मान्यता नसल्यामुळे भारतायांना ‘नॉट व्हॅक्सिनेटेड’ ठरवण्यात येणार आहे. हे वाचा - भीषण! विमान आणि हेलिकॉप्टरची समोरासमोर धडक, दोघांचा मृत्यू; पाहा VIDEO यादीत भारताचा समावेश नाही ब्रिटनने जाहीर केलेल्या ताज्या धोरणानुसार 4 ऑक्टोबरपासून काही विशिष्ट देशांमधील नागरिकांनी कोरोना प्रतिबंधक लस घेतली असेल, तर अशा नागरिकांना देशात थेट प्रवेश दिला जाणार आहे. मात्र या यादीत ज्या देशांचा समावेश आहे, त्यात भारताचे नाव नाही. याचाच अर्थ भारतात दिल्या जाणाऱ्या कोव्हिशिल्ड लसीला मान्यता तर आहे, मात्र भारतातील सर्टिफिकेटला मान्यता नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात कोव्हिशिल्डचा मान्यता मिळाल्याचा काहीच फायदा भारतीय नागरिकांना होणार नसल्याचं चित्र आहे.