नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर : कोरोनामुळे (Corona) डबघाईला आलेली देशाची अर्थव्यवस्था (Economy) आता पुन्हा रुळावर येत आहे. कोरोना काळात सर्वच क्षेत्रांना मोठा फटका बसला. याचा थेट परिणाम रोजगार आणि नोकऱ्यांवर (Jobs Opportunity) झाला. या काळात अनेकांना आपल्या नोकऱ्या किंवा रोजगार गमवावा लागला. याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. मात्र आता अर्थव्यवस्थेला अधिक गती मिळावी यासाठी सरकार नवनव्या योजनांची घोषणा करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी यावर्षी 15 ऑगस्टला दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरून गतिशक्ती योजनेची (Pradhanmantri Gati Shakti Scheme) घोषणा केली होती. 100 लाख कोटी रुपयांची ही योजना उद्या लॉंच केली जाणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील रोजगार संधी सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. देशाचा मास्टर प्लॅन आणि पायाभूत सुविधांचा (Infrastructure) पाया तयार करण्यात ही योजना महत्त्वाची भूमिका बजावेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. 100 लाख कोटी रुपयांच्या या योजनेच्या माध्यमातून देशातील रोजगार संधी (Employment Opportunity) सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेच्या माध्यमातून देशातील युवकांना रोजगार संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. देशाचा मास्टर प्लॅन आणि पायाभूत सुविधांचा पाया रोवण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची भूमिका बजावेल. या योजनेतून स्थानिक उत्पादकांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवणं शक्य होणार आहे. यामुळे उद्योगांचा विकास साध्य होणार आहे. हे वाचा- माजी टेनिसपटू मार्टिना नवरातिलोवावर का घसरले मोदी समर्थक? काय घडलं नेमकं? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्टला या योजनेची घोषणा करताना सांगितलं होतं की या योजनेत रेल्वे, रस्ते आणि महामार्ग, पेट्रोलियम आणि गॅस, वीज, दूरसंचार, शिपिंग, हवाई आणि औद्योगिक पार्क उभारणाऱ्या विभागांसह केंद्र सरकारचे 16 विभाग सहभागी होणार आहेत. केंद्राच्या 16 विभागांच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रुप स्थापन केला जाणार आहे. पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेची वैशिष्ट्ये - 75 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गतिशक्ती योजनेची घोषणा केली. - गतिशक्ती योजनेसाठी एकूण 100 लाख कोटींची तरतूद निश्चित करण्यात आली आहे. - पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेच्या माध्यमातून देशातील युवकांसाठी रोजगार संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. - ही योजना पायाभूत सुविधांचा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करेल. - स्थानिक उत्पादकांना जागतिक स्तरावर स्पर्धक म्हणून ओळख मिळणार. - या योजनेंतर्गत नवी अर्थिक क्षेत्रंही (Economic Zone) विकसित केली जाणार. - प्रगत पायभूत सुविधांसह पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीत समग्र दृष्टीकोन स्विकारला जाणार. - या योजनेव्दारे संपूर्ण पायाभूत सुविधांचा पाया तयार केला जाईल.