नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी : जम्मू काश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2021 ( Jammu and Kashmir Reorganization (Amendment) Bill-2021) लोकसभेत मंजूर झालं आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी लोकसभेत विधेयकावरील चर्चेला उत्तर दिलं. “या विधयेकाचा जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याबाबत काहीही संबंध नाही, योग्य वेळी या केंद्रशासित प्रदेशाला राज्याचा दर्जा दिला जाईल,’’ असं आश्वासन त्यांनी दिले आहे. ‘जम्मू काश्मीरला कधीही राज्याचा दर्जा मिळू नये म्हणून हे विधेयक आणलं असल्याचा दावा अनेक खासदारांनी केला आहे. मी हे विधेयक मांडले आहे. जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळणार नाही, हे या विधयेकात कुठेही लिहलेलं नाही. मग तुम्ही कशाच्या आधारावर हा निष्कर्ष काढत आहात?’ असा प्रश्न शहा यांनी विरोधकांना विचारला.
नीट काम केलं असतं तर… “370 कलम रद्द करताना जी आश्वासनं दिली गेली त्याचं काय झालं असा प्रश्न आता विचारण्यात आला आहे. मी त्याचं नक्की उत्तर देईन. मात्र 370 कलम रद्द होऊन फक्त 17 महिने झाले आहेत. तुम्ही 70 वर्ष काय केलं? याचा हिशेब कोण देणार? तुम्ही नीट काम केलं असतं तर आम्हाला प्रश्न विचारण्याची वेळ आली नसती,’’ असंही शहा यावेळी म्हणाले. (वाचा- राज्यपाल विरुद्ध सरकार वाद पेटला; कोश्यारी यांना परत बोलवा, शिवसेनेची केंद्राकडे मागणी ) “आम्ही 1950 साली दिलेलं वचन पूर्ण केलं आहे. कलम 370 चं समर्थन करणारी मंडळी निवडणुकांमध्ये पराभूत झाली आहेत. आमचं सरकार आल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये पंचायती राज व्यवस्थेची सुरुवात झाली आहे. यापूर्वी जम्मू काश्मीरवर फक्त 3 परिवारांची सत्ता होती. त्यामुळे ते कलम 370 चं समर्थन करत आहेत,’’ असा दावाही शहा यांनी केला.
हे विधेयक घटनाबाह्य असतं, तर सर्वोच्च न्यायालयानी हे रद्द केले असते, याची आठवणही शहा यांनी सभागृहाला करुन दिली.