नवी दिल्ली, 08 एप्रिल : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या अहवालात असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की, भारतातून अत्यंत गरिबी (extreme poverty) जवळजवळ संपली आहे. तसंच, सरकारच्या मोफत रेशन योजनांद्वारे उपभोगातील असमानता गेल्या 40 वर्षांतील सर्वात खालच्या पातळीवर आहे. हा अहवाल नुकताच 5 एप्रिल रोजी प्रसिद्ध झाला आहे. हा अहवाल लिहिणाऱ्यांमध्ये अर्थतज्ज्ञ सुरजित भल्ला, अरविंद वीरामानी आणि करण भसीन यांचा समावेश आहे. ही बातमी म्हणजे भारतासाठी चांगले संकेत म्हणता येतील. IMF च्या या अहवालानुसार, भारतातील गरिबांची संख्या दररोज $1.9 पेक्षा कमी खर्च करणाऱ्यांची संख्या 0.8% वर आली आहे. जरी हा आकडा 2019 चा आहे. परंतु, तज्ज्ञांच्या मते, महामारीच्या गेल्या दोन वर्षांत त्यात फारसा फरक पडलेला नाही. गरिबांना मोफत रेशन, अन्नधान्य इत्यादी पुरवण्याच्या भारत सरकारच्या आणि विविध राज्य सरकारांच्या योजनांनी या परिस्थितीत खूप महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या योजना कॅश बेनिफिट ट्रान्सफर (सीबीटी) योजनेप्रमाणेच प्रभावी ठरल्या आहेत. हे वाचा - लष्कराची नवीन योजना! आता 3 ते 5 वर्षांसाठी भर्ती होऊ शकतात तरुण, लवकरच घोषणा तज्ज्ञांचं मत वेगवेगळं असलं तरी आयएमएफच्या अहवालात उपभोगातील असमानता संपुष्टात आल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, या निष्कर्षाप्रती तज्ज्ञांचं मत काहीसं वेगळं आहे. भारताचे माजी मुख्य सांख्यिकी अधिकारी प्रणव सेन यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘सध्या सरकारांकडून गरिबांना प्रति व्यक्ती 5 किलो धान्य स्वस्त दराने दिलं जात आहे. अशा प्रकारे 5 लोकांच्या कुटुंबासाठी 25 किलो धान्य मिळतं आहे. जर हे रकमेमध्ये रूपांतरित केलं, तर ते दरमहा सुमारे 750 रुपये होतं. अत्यंत गरीब कुटुंबाचं पोट भरण्यासाठी हे पुरेसं आहे. पण यामुळे उपभोगातील असमानता संपली, असे म्हणता येणार नाही. ही विषमता दूर करण्यासाठी ही रक्कम पुरेशी नाही. हे वाचा - अशा पद्धतीनं भारतातही होऊ शकते वीजनिर्मिती, आनंद महिंद्रांनी शेअर केला Video देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना याचा लाभ मिळत आहे. यातील मोठी संख्या अत्यंत गरीब आहे. म्हणजेच, दिवसाला $1.9 पेक्षा कमी खर्च करू शकणारा वर्ग. कोरोना संक्रमण काळात या कायद्यांतर्गत गरीबांना मदत करण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू केली होती. या अंतर्गत प्रत्येक गरीब कुटुंबाला प्रति व्यक्ती 5 किलो धान्य दिले जात होते. गरिबांना अनुदानावर मिळणाऱ्या 25 किलो अन्नाव्यतिरिक्त हे धान्य प्रत्येक कुटुंबाला दिलं जात आहे. ही योजना सप्टेंबर-2022 पर्यंत चालणार आहे.