वाराणसीमधील ज्ञानवापी मशिदीमध्ये (Gyanvapi Mosque) शिवलिंग सापडल्याचा दावा करण्यात आला होता.
वाराणसी, 16 मे : वाराणसीमधील ज्ञानवापी मशिदीमध्ये (Gyanvapi Mosque) शिवलिंग सापडल्याचा दावा करण्यात आला होता. या प्रकरणी कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. पण आता या शिवलिंगाजवळ असलेल्या भिंतीवर त्रिशुळाचे नक्षीकाम केले असल्याचे चिन्ह आढळून आले आहे. ज्ञानवापी मशिदीमधला व्हिडीओ आता समोर आला आहे. ज्ञानवापी मशिदीच्या विहिरीत शिवलिंग (Shivling) सापडल्याचा दावा हिंदू पक्षानं केला होता. या दाव्यानंतर कोर्टानं ज्या जागेवर शिवलिंग सापडल्याचा दावा केला जात आहे, त्या जागेला तातडीनं सील केले आहे.
आज हिंदू पक्षाच्या वतीने वकिलांच्या उपस्थितीत पाहणी करण्यात आली आहे. यावेळी ज्या ठिकाणी शिवलिंग आहे, त्या भिंतीवर त्रिशुळाचे नक्षीकाम केले असल्याचे चिन्ह आढळून आले आहे. या मशिदीतला व्हिडीओ आता समोर आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. 8 जुलैला होणार कोर्टामध्ये सुनावणी दरम्यान, या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने (supreme court ) तीन पर्याय सूचवले आहे. तसंच, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयाने आपल्या अधिकारानुसार सुनावणी घ्यावी, कारण हा न्यायालयीन अनुभवाचा अधिकार आहे.‘असं मत नोंदवलं आहे. तसंच, सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीचा आदेश कायम ठेवला आहे. वाराणसी सत्र कोर्ट सुनावणी घेऊ शकणार नाही, पुढील 8 आठवड्यापर्यंत आदेश कायम आहे. सर्व प्रकरण आता जिल्हा कोर्टाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले आहे. ( 90 च्या दशकातील ग्लॅम गर्ल रवीना टंडनचं आगळवेगळं फोटोशूट, केले थ्रॉबक फोटो शेअर ) ज्ञानवापी मशिदीमध्ये शिवलिंग सापडल्याचा दावा केला जात आहे. या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टामध्ये जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा आणि जस्टिस सूर्यकांत यांच्या बेंचसमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टाने निर्देश दिले की, खालच्या कोर्टाने मुस्लिम गटाच्या अर्जावर लवकरात लवकर सुनावणी घ्यावी आणि विषय निकाली काढावा. तसंच, जोपर्यंत सत्र न्यायालय या प्रकरणाच्या अर्जावर निर्णय घेत नाही. तोपर्यंत आमचा अंतरिम आदेश कायम राहणार आहे, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. ( Netflix पेक्षा या मालिका पुन्हा सुरु करा, मिलेनियल्सना nostalgic करतात या मालिका ) तसंच, आम्ही खालच्या कोर्टाला लवकरात लवकर सुनावणी घेण्यास कोणताही दबाव किंवा विशेष आदेश देऊ शकत नाही. कारण ते आपल्या कामात योग्य आहे, सर्व प्रकरण हे जिल्हा कोर्टाकडे वर्ग करण्यात यावे, या प्रकरणावर आठ आठवड्यात सुनावणी घ्यावी, असं निर्देश कोर्टाने दिले आहे. तसंच, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण जिल्हा न्यायाधीशांकडे वर्ग केले, ते पुढील सुनावणी करतील.शिवलिंगाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा जुना आदेश कायम राहणार आहे. उत्तर प्रदेश सरकार वजू करण्याची व्यवस्था करेल, सर्वोच्च न्यायालय जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे.