Kisan andolan panchayat
पंजाब, 1 फेब्रुवारी: दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या 68 दिवसांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन (Farmers Protest) सुरु आहे. सुरुवातीपासूनच शेतकरी नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी करत आहे. 26 जानेवारीला मोठ्या संख्येने लालकिल्ल्यावर एकत्र येत आंदोलकांनी तोडफोड केली, त्यामुळे या आंदोलनाने वेगळे वळण घेतले. त्यानंतर काही शेतकरी संघटनांनी आंदोलनातून माघर घेतली आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी परत आपल्या घरी गेले. आंदोलन संपत असल्याचे पाहून भारतीय किसान युनियनचे (BKU) प्रवक्ते राकेश टिकैत भावूक झाले. त्यानंतर आता पुन्हा मोठ्यासंख्येने शेतकरी दिल्लीतील आंदोलनाच्या ठिकाणी पोहचत आहे. याच दरम्यान पंजाबच्या एका ग्रामपंचायतीने शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार गावातील प्रत्येक कुटुंबातला एक सदस्य आंदोलनात सहभागी होणे बंधनकारक आहे. पंजाबच्या मोगामधील साफूवाला ग्रामपंचायतीने एक विचित्र निर्णय घेतला आहे. या ग्रामपंचायतीच्या नव्या निर्णयानुसार, गावातल्या प्रत्येक कुटुंबातील एक सदस्य दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या आंदोलनात सहभागी झाला पाहिजे. ज्या कुटुंबातला एकही सदस्य आंदोलनात सहभागी झाला नाही तर त्यांना 2 हजार रुपये दंड भरावा लागेल. त्याचसोबत प्रत्येक ग्रामस्थाकडून एकरी १०० रुपयाच्या हिशोबाने त्यांनी वापरलेल्या पाण्यासाठी घेतले जाईल. जर त्याठिकाणी कोणाला काही नुकसान झाले तर त्याची भरपाई पूर्ण समूह करेल. मोगा गावच्या सरपंचानेच स्वत: हे आदेश वाचून दाखवले आहेत. हे देखील वाचा - Budget 2021: कोरोना लशीसंदर्भात अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा
दरम्यान, वठिंडा येथे विर्क खुर्द ग्रामपंचायतीने शेतकरी आंदोलनावर बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये असा निर्णय घेण्यात आला की, गावातल्या प्रत्येक कुटुंबातील एक सदस्य शेतकरी आंदोलनात सहभागी होईल. जो दिल्लीला जाऊन नवीन कृषी कायद्याचा विरोध करेल. त्यासोबतच प्रत्येक सदस्यला आंदोलनाच्या ठिकाणी कमीत कमी एक आठवडा राहणे बंधनकारक आहे. जर कोणत्याही कुटुंबाने असे करण्यास नकार दिला तर त्यांना 1500 रुपये दंड भरावा लागेल. जर त्यांनी दंडाची रक्कम द्यायला नकार दिला तर समाजातून त्या कुटुंबावर सामूहिक बहिष्कार टाकला जाईल.