नवी दिल्ली, 23 फेब्रुवारी : औषध कंपन्यांनी (Pharma Company) डॉक्टरांना दिलेल्या भेटवस्तू (Gifts) मोफत नसतात आणि त्यांचा परिणाम औषधांच्या किमतींवर होतो. या भेटवस्तूंमुळे औषधांच्या किमतीत वाढ होऊन एक धोकादायक सार्वजनिक वर्तुळ तयार होते, असं सुप्रीम कोर्टानं मंगळवारी म्हटलं आहे. हे निरीक्षण नोंदवत सुप्रीम कोर्टानं फार्मा कंपन्यांकडून डॉक्टरांना देण्यात येणाऱ्या भेटवस्तूच्या खर्चाचा आयकर सवलतीमध्ये समावेश करण्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. मेडिकल प्रॅक्टिस (Medical Practice) करणाऱ्या व्यक्तीला औषध कंपन्यांनी भेटवस्तू देण्यावर कायद्याने मनाई आहे. आयकर कायद्याच्या कलम 37(1) अंतर्गत फार्मा कंपन्या यावरील आयकर सवलतीचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. या कलमांतर्गत, व्यवसाय वाढवण्यासाठी केल्या गेलेल्या अशा खर्चास आयकरातून सूट देण्यात आलेली नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) यासंबंधी याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटलंय. या प्रकरणावरील निकाल देताना न्यायमूर्ती यू.यू. ललित यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, डॉक्टरांचं रुग्णांशी खूप वेगळं नातं असतं. डॉक्टरांचा शब्द हा रुग्णांसाठी अंतिम असतो. डॉक्टरांनी लिहून दिलेलं औषध महागडं आणि रुग्णाच्या (Patients) आवाक्याबाहेर असलं तरी ते विकत घेण्याचा प्रयत्न करतात. अशा स्थितीत डॉक्टरांनी लिहिलेला सल्ला किंवा औषधं ही फार्मा कंपन्यांच्या मोफत भेटवस्तूंशी संबंधित असल्याचे आढळून आल्यास ही मोठी चिंतेची बाब आहे.
डॉक्टरांना दिल्या जाणाऱ्या फ्रीबी (कॉन्फरन्स फी, सोन्याचं नाणं (Gold Coin), लॅपटॉप (Laptop), फ्रीज (Fridge), एलसीडी टीव्ही (LCD TV) आणि प्रवास खर्च या गोष्टी मोफत नाहीत म्हणून त्यांचा खर्च औषधांच्या किमतीत जोडला जातो. त्यामुळे औषधाच्या किमतीत वाढ होते. फ्रीबी देणं हे सार्वजनिक धोरणाच्या पूर्णपणे विरुद्ध असून कायद्याने ते स्पष्टपणे प्रतिबंधित केलं आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं.
इंडियन मेडिकल कौन्सिल रेग्युलेशन, 2002 च्या उप-नियम 6.8 नुसार, डॉक्टरांना फार्मा कंपन्यांनी फ्रीबी देणं दंडनीय अपराध आहे. त्यानुसार, सीबीडीटीने निकालात म्हटलं होतं की, कंपन्यांनी वैद्यकीय व्यावसायिकांना भेटवस्तू देणं बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे त्यांनी केलेला हा खर्च कंपन्यांच्या उत्पन्नात आणि व्यवसायाच्या उत्पन्नात जोडता येणार नाही. कारण, तो पैसा कोणाच्याही फायद्यासाठी नाही तर बेकायदेशीर कामात खर्च होतो आणि बेकायदेशीर खर्चाला आयकर लाभातून सूट देता येत नाही. या निर्णयाला औषध कंपन्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. या भेटवस्तूंच्या किमतीचा परिणाम औषधांच्या किमतीवर होत असल्याचं निरीक्षण नोंदवत सुप्रीम कोर्टानं औषध कंपन्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.