नवी दिल्ली, 29 ऑक्टोबर : अंदमान निकोबारचे निलंबित माजी मुख्य सचिव जितेंद्र नरेन आणि कामगार आयुक्त आर. एल. ऋषी यांच्यावर एका 21 वर्षीय महिलेनं सामुहिक बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचाराचे आरोप केले होते. आणखी 20 महिलांना नरेन यांच्या वर्षभराच्या कार्यकाळात पोर्ट ब्लेअर इथल्या निवासस्थानी नेण्यात आलं होतं, अशी माहिती त्या संदर्भातल्या चौकशीत समोर आली. त्यातल्या काहींना त्या बदल्यात सरकारी नोकरीही देण्यात आली होती. आता नरेन यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषण झाल्याबाबत विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणखी एका महिलेनं तक्रार नोंदवली आहे. या संदर्भात जितेंद्र नरेन यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली असून ती विशाखा समितीला पाठवण्यात आल्याची माहिती अंदमानमधल्या प्रशासकीय सेवेकडून ‘न्यूज 18’ला मिळाली आहे. याबाबत प्रशासकीय सेवेतल्या उच्च अधिकाऱ्यानं सांगितलं, की, “सामूहिक बलात्काराचा खटला दाखल झाल्यानंतर काही दिवसांनी ही तक्रार आली. त्या महिलेची तक्रार ऐकून घेऊन पुढील कारवाईसाठी समितीपुढे ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.” न्यूज 18नं या संदर्भात नरेन यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्याला उत्तर मिळालं नाही. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यानं त्या संदर्भात सांगितलं, की “कामाच्या ठिकाणी काही इशारेवजा सूचना केल्याचा आरोप माजी मुख्य सचिवांवर केला आहे. तसंच इतरही काही आरोप केले आहेत. तिला सरकारी सेवेत कंत्राटी नोकरी मिळाली होती. नरेन मुख्य सचिव असताना ती नोकरीत रुजू होती. हे प्रकरण लैंगिक शोषणाचं असल्यानं ते विशाखा समितीपुढे नेण्यात आलं आहे; मात्र अजूनही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. समितीनं निर्णय दिल्यास गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.”
केंद्रीय कायदे मंत्र्यांनी सांगितल्या, काश्मिरच्या बाबतीत नेहरू सरकारने केलेल्या त्या 5 चुकाविशाखा खटल्यामध्ये निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयानं कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वं लागू केली होती. त्याअंतर्गत देशातल्या प्रत्येक सरकारी विभागामध्ये, संस्थांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती असावी असं त्यात सांगितलेलं होतं. याच मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कामाच्या ठिकाणी कसं वातावरण असावं, याबाबत 1998मध्ये एक धोरण ठरवण्यात आलं. विशेष तपास पथकानं नरेन यांची चौकशी सुरू केली आहे. पहिल्या तक्रारीमधल्या महिलेनं दिलेल्या माहितीनुसार, नोकरीच्या शोधात असताना हॉटेल मालकानं तिची ओळख आर. एल. ऋषी यांच्याशी करून दिली. आयुक्त ऋषी तिला मुख्य सचिवांच्या निवासस्थानी घेऊन गेले. तिथे तिला दारू देण्यात आली; मात्र तिनं नकार दिला. तसंच तिला सरकारी नोकरीचं आमिषही दाखवण्यात आलं, असा आरोप त्या महिलेनं केला आहे. त्या ठिकाणी दोघांकडून तिला मारहाण करण्यात आली व लैंगिक शोषण करण्यात आलं असंही तिनं सांगितल्याचं वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलं आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाला 16 ऑक्टोबरला अंदमान पोलिसांकडून लैंगिक शोषणाबाबत अहवाल मिळाला. गैरवर्तणूक आणि सरकारी पदाचा गैरवापर केल्याची शक्यता गृहीत धरून आयएएस अधिकारी जितेंद्र नरेन (AGMUT : 1990) यांच्यावर तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले होते.