नवी दिल्ली, 4 जानेवारी : सध्या लव्ह जिहाद आणि धर्मांतराचा वाद चांगलाच पेटला आहे. धर्मांतराचा वाद सुरू असताना आता यावर सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. प्रत्येक धर्मांतर हे अवैध ठरवता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती एम. आर. शाहा आणि न्या. सी.टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठानं ही टिप्पणी केली आहे. आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यांवर खटला चालवण्याचे आदेश मध्य प्रदेश सरकारने काढले होते. या विरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टानं तयारी दर्शवली असून, प्रत्येक धर्मांतर हे अवैध ठरवता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी म्हटलं आहे. पुढील सुनावणी 7 फेब्रुवारीला आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यांवर खटला चालवण्याचे आदेश मध्य प्रदेश सरकारने काढले होते. या विरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी करण्याची तयारी सुप्रीम कोर्टानं दर्शवली आहे. यावेळी बोलताना प्रत्येक धर्मांतर हे अवैध ठरवता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती एम. आर. शाहा आणि न्या. सी.टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठानं ही टिप्पणी केली आहे. हा मध्य प्रदेश सरकारसाठी मोठा धक्का माणण्यात येत असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता सात फेब्रुवारीला होणार आहे.