फाईल फोटो
अमित राय, मुंबई 03 ऑक्टोबर : केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया अर्थात पीएफआयवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. PFI आणि त्याच्याशी संबंधित संघटनांवर 5 वर्षांसाठी बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचा आता माओवाद्यांनी विरोध केला आहे. सरकार जाणीवपूर्वक दुर्बलांवर अत्याचार करत आहे, असा आरोप करत माओवाद्यांनी भारत सरकारने बंदी घातलेल्या PFI ला पाठिंबा दिला आहे. माओवाद्यांच्या केंद्रीय समितीनं PFI वरील बंदीला विरोध केला असून हे षड्यंत्र असल्याचा आरोप केला आहे. केंद्र सरकार आपला हिंदुत्वाचा अजेंडा चालवण्यासाठी हे सर्व करत असल्याचं, त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केलं आहे. मुस्लिमांवर हल्ला करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलल्याचं माओवाद्यांनी त्यांच्या पत्राद्वारे म्हटलं आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या जम्मू-काश्मीर दौऱ्याआधी दहशतवादी हल्ला NIA ने 25 ते 29 सप्टेंबर या चार दिवसांच्या कालावधीत देशातील 11 राज्यांमध्ये छापे टाकले. ज्यामध्ये त्यांनी 100 हून अधिक लोकांना अटक केली आणि PFI शी संबंधित 250 हून अधिक लोकांना ताब्यात घेतलं. या छाप्यांमुळे अटक करण्यात आलेल्या व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रचंड वेदना आणि अस्वस्थता होती, असा आरोप पत्रात करण्यात आला आहे.
PFI वरील बंदीसाठी सरकारने दिलेली कारणं - पीएफआय आणि त्याच्याशी संलग्न संघटना बेकायदेशीर कारवाया करत होत्या. या कारवाया देशाच्या सुरक्षा आणि अखंडतेसाठी धोकादायक आहेत. या संघटनांच्या कारवाया देशाच्या शांतता आणि धार्मिक सौहार्दाला धोका निर्माण करू शकतात. PFI आणि त्याच्याशी संलग्न संघटना देशातील दहशतवादाचे समर्थन करत आहेत. PFIचे काही संस्थापक सदस्य SIMIचे नेते होते. त्याचा जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांगलादेशशी संबंध होता. या दोन्ही संघटना प्रतिबंधित आहेत, असे तपास यंत्रणा म्हणतात. याशिवाय इतरही अनेक कारणं सरकारने सांगितली आहेत