मुंबई, 3 फेब्रुवारी : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहराचा अर्थसंकल्प (BMC Budget) बुधवारी सादर केला जाणार आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लावणारं शहर म्हणून मुंबईकडे बघितलं जातं. पण कोरोनाच्या संकटामुळे सगळ्याच क्षेत्राला धक्का बसला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या यंदाच्या बजेटकडं मुंबईकरांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. महामारीने सगळ्यांनाच मुळापासून हलवून टाकलं. देशाच्या अर्थसंकल्पानंतर सगळ्यांचे लक्ष लागलेलं आहे ते मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाकडे. बुधवारी सादर होणाऱ्या या अर्थसंकल्पाकडून नवा कर न लादला जाण्याची अपेक्षा मुंबईकरांना आहे. परंतु कोरोना काळानंतर खरंच ते शक्य आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मुंबई महापालिकेचं बजेट आणि सध्याची स्थिती देशाची आर्थिक राजधानी…मायानगरी..अशी विविध बिरुद मिरवणाऱ्या मुंबई शहराची जगात वेगळी ओळख आहे. मुंबईचा कारभार हाकणारी मुंबई महापालिका ही आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखली जाते. यावरुन मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाची कल्पना येते. मायानगरीचं महाबजेट मुंबई महापालिकेत जवळपास दीड लाख कर्मचारी असून या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून मुंबईकरांना सेवा सुविधा पुरवल्या जातात. मायानगरी मुंबईची लोकसंख्या दोन कोटीच्या घरात गेली आहे. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला रस्ते, पाणी, स्वच्छता , मलनिस्सारण अशा मुलभूत सेवा सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी या महापालिकेवर आहे. गेल्या वर्षी कोरोनाच्या संकटकाळात नागरिकांना मुलभूत सेवा सुविधांसोबतचं घरपोहोच जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी महापालिकेनं बजावली आहे. तसंच हा काळ महालिकेच्या आरोग्य यंत्रणेसाठी कसोटीचा काळ ठरला. त्यामुळे मुंबई महापालिकेची तिजोरी रिकामी झाली आहे. मात्र प्रशासनाकडून आकडेवारीचा खेळ केला जात असल्याचा संशय महापालिकेतील विरोधी पक्षांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. भाजपाने सत्ताधारी शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केलाय तर दुसरीकडं काँग्रेसनेही सेनेवर उधळपट्टीचा आरोप केला आहे. त्यामुळे शिवसेनेची चांगलीचं कोंडी झाली आहे. मुंबई महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसतानाही महापालिकेने धनदांडग्यांना सवलती देत सर्वसामान्यांवर अतिरिक्त भार टाकला असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. दरम्यान, मुंबईत कोरोनाचा प्रभाव कमी झाला असला तरी कोरोना संपलेला नाही. आजही दररोज चारशे ते पाचशे कोरोनाचे नवे रुग्ण आढळून येत आहेत. त्यामुळे महापालिकेला आरोग्यावर खर्च करावा लागत आहे. मात्र त्या खर्चाचा बोजा सर्वसामान्य मुंबईकरांवर टाकणे योग्य नाही. कारण कोरोनामुळे सर्वसामान्य नागरिक भरडून निघाला आहे. कोरोना काळात नागरिकांना अव्वाच्यासव्वा वीज बिलं आली आहेत. आधीच मुंबईकर पिचला गेला असून महापालिकेकडून नवीन करवाढ झाल्यास नागरिकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.