मुंबई, 3 ऑक्टोबर : बेळगाव (Belgaum) आणि सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या मुद्द्यावरुन महाराष्ट्र (Maharashtra) आणि कर्नाटक (Karnataka) यांच्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. कर्नाटकाकडून सतत्याने सीमाभागातील मराठी भाषिकांची गळचेपी होत आहे. त्यातच आता कर्नाटक सरकारने भाषिक जनगणना केली आणि त्यात मराठी भाषिकांची संख्या कमी असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. बेळगावात केवळ 15 टक्के इतकेच मराठी भाषिक असल्याचा दावा कर्नाटक सरकारने या जनगणनेनंतर काढला आहे. यावरुन शिवसेना नेते संजय राऊत (Shiv Sena leader Sanjay Raut) यांनी संताप व्यक्त केला आहे. कर्नाटक सरकारने मराठी भाषिकांचा आकडा लपवला? बेळगावात साधारणत: 60 टक्के मराठी भाषिक राहत असल्याचा अंदाज आहे. मात्र, कर्नाटक सरकारने केलेल्या जनगणनेत केवळ 15 टक्के मराठी भाषिक हे बेळगावात राहतात. 15 टक्क्यांहून संख्या असल्यास तर अल्पसंख्यांक भाषिकांना देण्यात येणाऱ्या त्यांच्या मातृभाषेतून दिल्या जाणाऱ्या सोयी-सुविधा बंद करण्याची शक्यता असते. त्यामुळे मराठीतून कागदपत्रे उपलब्ध करुन देण्याची बंधने सरकारवर नसतील. त्यामुळे मराठी भाषिकांना कानडीतूनच सर्व बाबींची पुरतरता करावी लागेल. याच उद्देशाने कर्नाटक सरकारने मराठी भाषिकांची संख्या लपवत कमी दाखवली असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. काय म्हणाले संजय राऊत? संजय राऊत म्हणाले, बेळगाव आणि मराठी माणसाच्या मुद्दावरुन शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी सरकारची कानउघडणी केली आहे. यामध्ये काही तरी डाव आहे. हा रिपोर्ट पूर्णपणे खोटा आहे आणि त्याचा निषेध करतो. महाराष्ट्र सरकारने यावर भूमिका घ्यायला हवी. राज्य सरकार यासंदर्भात का गप्प बसले आहेत मला कळथ नाही. राज्य सरकारने सीमाभागासाठी दोन मंत्री समन्वयक नेमले आहेत. एकनाथ शिंदे आणि छगन भुजबळ आहेत. या दोन्ही मंत्र्यांनी तात्काळ तेथे जावून या संदर्भात सीमाभागातील नेत्यांशी चर्चा करणं गरजेचं आहे. पण महाराष्ट्र सरकारला या संदर्भात जर पाऊस टाकावसं वाटत नसेल तर ते दुर्दैव आहे. मी नक्की त्याविषयी मुख्यमंत्र्यांसोबत बोलेल असंही संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. बेळगावात फुललं कमळ नुकत्याच झालेल्या बेळगाव मनपाच्या निवडणुकीत भाजपने विजय मिळवला. भाजपनं 58 पैकी 35 जागांवर विजय मिळवून निर्विवाद बहूमत मिळवलं. तब्बल 20 वर्षांनी याठिकाणी सत्तापालट झाली. वादग्रस्त सीमाभागातील बेळगावात मराठी वज्रमूठ आणि आंदोलनाची धग कायम ठेवणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा याठिकाणी दारूण पराभव झाला. समितीला अवघ्या 4 जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे समितीनं 20 वर्षांची सत्ता गमावली आहे.