जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात राज्य सरकार इम्पिरिकल डाटा सुप्रीम कोर्टाला सादर करणार अशी शक्यता आहे.
मुंबई, 18 मे : ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मध्य प्रदेश सरकारला (Madhya Pradesh) दिलासा दिल्यामुळे निवडणुकींचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता याच धर्तीवर राज्य सरकारने जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. राज्य सरकारकडून इम्पिरिकल डाटा जून महिन्यात सादर करण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे राज्यात ओबीसींसह निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. मध्य प्रदेश सरकारला सुप्रीम कोर्टातून दिलासा मिळाल्यानंतर आता ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारच्या हालचालींना वेग आला आहे. मध्य प्रदेशने जसा इम्पिरिकल डाटा सुप्रीम कोर्टात सादर केला, तशाच प्रकारे महाराष्ट्र सरकारही इम्पिरिकल डाटा तयार करून सुप्रीम कोर्टात सादर करणार आहे. जयंत बांठिया आयोगाला या महिनाअखेरपर्यंत मध्य प्रदेशप्रमाणे इम्पिरिकल डाटा बनवून अहवाल सादर करण्यास राज्य सरकारने सांगितले आहे. त्यामुळे जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात राज्य सरकार इम्पिरिकल डाटा सुप्रीम कोर्टाला सादर करणार अशी शक्यता आहे. दरम्यानच्या कालावधीत कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक जाहीर न करण्याची निवडणूक आयोगाकडे राज्य सरकारने विनंती केली आहे. ( केतकी चितळेला जामीन नाहीच! कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय; आजचा मुक्काम जेलमध्येच ) दरम्यान, मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) यांच्या प्रयत्नांना यश आलं आहे. आता मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं तसे आदेश दिले आहेत. ओबीसींना 50 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयानं आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, आठवड्याभरापूर्वी ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC reservation) निवडणुका घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. सरकारने 15 दिवसांत पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांची अधिसूचना जारी करावी, असे ही आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते. (अरे हे काय? प्रियांका चोप्राच्या नाकातून रक्त, ओठही फुटले ) मध्य प्रदेशात ओबीसी अरक्षणाशिवय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. त्यावेळी शिवराज सिंग चौहान सरकारला सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा दणका मानला जात होता. मध्यप्रदेश सरकारनं ट्रिपल टेस्टच्या निकषांसह रिपोर्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ कोर्टाकडे मागितला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयानं यावर निकाल जाहीर करत आदेश जारी केले होते.