मुंबई, 16 फेब्रुवारी : राज्यात कृषी आणि घरगुती वीज बिल थकीत असल्याने महावितरण विभागाच्यावतीने वीज कनेक्शन तोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहे, त्यामुळे सर्वच स्तरातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळेच आता कृषी पंपाबाबत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी थोडी नरमाईची भूमिका घेतली आहे. राज्य सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालय विभागाने दोन पावलं मागे जात शेतकऱ्यांना तूर्तास थोडासा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कृषी वीज पुरवठा तोडण्या वरून नाराजी वाढत असल्याने ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी थोडीशी सौम्य भूमिका घेत कृषी पंप धारकांची थकबाकी सप्टेंबर 2020 च्या बिलात गोठवण्यात आले असून त्यासाठी वीज पुरवठा खंडीत करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. सप्टेंबर 2020 पासून चालू बिलाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी नोटीस द्यावी व गरज असेल तरच वीज खंडित करण्याच्या सूचना देखील केल्या आहेत, अशी माहिती राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी दिली आहे. लॉकडाऊनमध्ये भरीव वीज बिल आल्यामुळे सर्वच क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात नाराजी वाढली होती. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीज बिल माफी च्या संदर्भामध्ये भूमिका घेतली होती. लॉकडाऊन कालावधीमध्ये वीजबिल अतिरिक्त आले असेल तर त्यात मुभा दिली जाईल, असे वारंवार वक्तव्य केले होते. पण ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत आणि वित्तमंत्री अजित पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात याच मुद्द्यावरून मतभेद उघड झाले. त्यामुळे या कालावधीमध्ये वीज बिल सवलती हा मुद्दा दूर राहिला. राज्य सरकारने याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. आता राज्य सरकारच्या वतीने राज्यात घरगुती आणि कृषी वीज बिल थकीत भरले गेले नाही तर वीज कनेक्शन तोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यावरून राज्यांमधील ग्रामीण भागामध्ये अनेक ठिकाणी कृषी बिल न भरल्याने अनेकांची कनेक्शन तोडण्यात आली. शेतकऱ्यांमध्ये यावरून मोठ्या प्रमाणात नाराजी उभारली होती. विशेष म्हणजे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रवीण दरेकर यासह वेगवेगळ्या भाजपाच्या नेत्यांनी विदर्भासह संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये आंदोलन केले होतं.