मुंबई, 7 जून : राज्यसभा निवडणुकीला (Rajya Sabha Election) तीन दिवस शिल्लक असताना राजकीय घडामोडींना मोठा वेग आला आहे. त्याच दरम्यान शिवसेनेने विधानपरिषदेची (MLC election) सुद्धा तयारी करत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत शिवसेनेकडून दोन नव्या उमेदवारांना संधी (Shiv Sena candidates for Vidhan Parishad) देण्यात येणार आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे शिवसेनेतील एका बड्या मंत्र्याला आपलं कॅबिनेट मंत्रिपद सोडावं लागणार आहे. विधानपरिषदेच्या 10 जागांसाठी येत्या 20 जून रोजी निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी शिवसेनेच्या कोट्यातील 2 जागा आहेत. त्याजागी शिवसेनेचे जेष्ठ नेते सुभाष देसाई (Subhash Desai) आणि दिवाकर रावते (Diwakar Raote) हे आमदार होते. मात्र, आता या दोन्ही नेत्यांना पुन्हा संधी न देण्याचा निर्णय शिवसेनेने घेतला आहे. शिवसेनेनं विधानपरिषद निवडणुकीच्या उमेदवारीतून जेष्ठ शिवसेना नेते सुभाष देसाई आणि दिवाकर रावते यांना वगळलं असल्याची माहिती समोर आली आहे. शिवसेनेचे जेष्ठ नेते सुभाष देसाई हे राज्याचे उद्योगमंत्रीही आहेत. त्यामुळे सुभाष देसाई यांना विधानपरिषदेवर पुन्हा संधी न मिळाल्यास आणि आमदार नसल्याने ते पुढील जास्तित जास्त 6 महिने मंत्रिपदावर राहू शकतात. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की पुढील काही महिन्यात राज्य मंत्रिमंडळात फेरबदल होणार हे नक्की. वाचा : विधानपरिषदेसाठी शिवसेनेचं ठरलं, ‘या’ दोन नावांवर शिक्कामोर्तब? विधानपरिषदेच्या 20 जून रोजी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी शिवसेनेकडून सचिन अहिर आणि आमशा पाडवी यांची नावे निश्चित झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आमशा पाडवी हे नंदुरबार जिल्ह्यातील कट्टर शिवसैनिक आहेत. त्यांनी नंदुरबार सारख्या आदिवासी जिल्ह्यात आणि काँग्रेसच्या बालेकिल्यात शिवसेनेचा धणुष्यबाण तळागाळात पोहचवला. वाचा : उद्धव ठाकरेंच्या सभेपूर्वी ओवैसींची गुगली; भाजपला शह देण्यासाठी मविआ देणार का MIM ला टाळी? 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सचिन अहिर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षला रामराम करत शिवसेनेत प्रवेश केला. यानंतर सचिन अहिर यांनी आपला वरळी विधानसभा मतदारसंघ आदित्य ठाकरे यांच्यासाठी सोडला. त्यानंतर आदित्य ठाकरे हे वरळी मतदारसंघातून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आणि विजयी सुद्धा झाले. आदित्य ठाकरे यांच्यासाठी मतदारसंघ सोडणाऱ्या सचिन अहिर यांचं पूर्नवसन करण्यासाठी आता शिवसेनेने त्यांना विधानपरिषदेत पाठवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं बोललं जात आहे. मात्र, अद्याप याबाबत कुठलीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाहीये.