मुंबई, 7 डिसेंबर : ओबीसी समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्र्याच्या समितीने आपला प्राथमिक अहवाल आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सुपुर्द केला. राष्ट्रवादीचे नेते आणि कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ या समितीचे अध्यक्ष आहेत. या समितीच्या अहवालाची मंत्रिमंडळातही चर्चा केली जाणार आहे. ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधीत्व करणारे विजय वड्डेटीवार, जितेंद्र आव्हाड, धनंजय मुंडे या बैठकीस उपस्थितीत होते. ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना करण्याची शिफारस या समितीने केली आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कालावधीमध्ये ओबीसी जनगणना मुद्दा यावरून सत्ताधारी बाकांवरील नेत्यांमध्येच मतभेद झाले होते. आता परत एकदा ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा समोर आल्याने महाविकासआघाडीत वादाची ठिणगी पडू शकते. ओबीसी, भटके विमुक्त, विशेष मागास प्रवर्गाचा सामाजिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी अर्थसंकल्पात 5 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीची शिफारस या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील प्रमुख शिफारस असल्याची माहिती आहे. समितीच्या अहवालात कोणत्या मागण्या करण्यात आल्या? - महाज्योती संस्थेला 150 कोटी रुपयांचा अतिरिक्‍त निधी द्यावा - ओबीसी महामंडळासाठी 200 कोटी रुपये द्यावेत - ओबीसींच्या योजनांसाठी 400 कोटी द्यावेत - ओबीसींची रिक्त पदे तातडीने भरावीत - वसंतराव नाईक विमुक्त जाती विकास महामंडळासाठी 200 कोटी रुपये द्यावेत - ओबीसी कर्मचार्‍यांना नियमानुसार तातडीने पदोन्नती द्यावी - ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा स्तरावर भाडेतत्त्वावर तातडीने वसतीगृहे सुरू करावीत - इंग्रजी नामांकित शाळांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना प्रवेश योजना सुरू करावी - ओबीसींसाठी स्वतंत्र घरकूल योजना सुरू करून त्यासाठी 100 कोटीची निधी द्यावा - ओबीसी विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता सुरू करावा, त्यासाठी 100कोटी रुपये द्यावेत - परदेशी शिष्यवृत्ती 10 ऐवजी 50 विद्यार्थींना द्यावी - 12 बलुतेदारांसाठी स्वतंत्र महामंडळाची स्थापन करावी - कुणबी, कुणबी मराठा, मराठा कुणबी आणि मराठा या जातींचा समावेश सारथी संस्थेत ठेवायचा की महाज्योतीत करायचा याचा निर्णय घ्यावा अशीही सूचना या मंत्री समितीने केल्याची माहिती आहे.