'परळी नगरपरिषद राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहे, सामान्य परळीकर दहशतीखाली जगत असून यामध्ये भाजप तसंच राष्ट्रवादी पक्षाचे वर्चस्व असून...'
मुंबई, 3 मे : कोरोनाला आळा घालण्यासाठी लावलेल्या निर्बंधांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही (Government Employee) केवळ 15% उपस्थिती निश्चित केली आहे. मात्र आता मंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांच्या सामाजिक न्याय विभागाने (Social Justice and Special Assistance Department) एक अत्यंत कौतुकास्पद निर्णय घेतला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांमधील दिव्यांग (specially abled ) कर्मचारी - अधिकारी यांना कार्यालयात उपस्थित राहण्यातून सूट देण्यात आली आहे. त्यांना वर्क फ्रॉम होमची (Work from home) सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न संबंधित विभागांतर्फे केला जाणार आहे. (वाचा- आपला नेता विजयी झाला म्हणून नवस फेडायला तिने स्वतःची जीभ कापून केली देवाला अर्पण ) राज्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ब्रेक द चेन अंतर्गत लॉकडाऊन करण्यात आला आहे. त्यात सरकारी कार्यालयांना देखिल मर्यादीत कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार सरकारी कार्यालयांमध्ये रोटेशन पद्धतीनुसार सरकारी कर्मचारी काम करत आहेत. मात्र आता धनंजय मुंडे यांनी यातही आणखी एक महत्त्वाचा आणि कौतुकास्पद निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय म्हणजे कोरोना संकटाच्या या काळात दिव्यांग कर्मचारी - अधिकारी यांना कार्यालयात उपस्थित राहण्यातून सूट देण्यात आली आहे. त्यांच्यासाठी वर्क फ्रॉम होमची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत. (वाचा- परमबीर सिंग यांनी 3.5 कोटींची खंडणी वसुली केली, बुकीनेही टाकला लेटर बॉम्ब! ) सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी स्वतः ट्विटरद्वारे ही माहिती दिली आहे. दिव्यांग व्यक्तींचे आरोग्य आणि इतर सुविधांचा विचार करून त्यांच्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं धनंजय मुंडे यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे. त्यासंबंधिचा शासन आदेश देखील त्यांनी पोस्ट केला आहे. सामान्य नागरिकांच्या तुलनेमध्ये दिव्यांगांची रोग प्रतिकार शक्ती ही काहिशी कमी असते. त्यामुळं त्यांना अधिक धोका आहे. तसंच त्यांना इतरांच्या तुलनेमध्ये या अडचणींचा सामना करणे अधिक कठीण ठरते. त्यामुळं या सर्वांना कार्यालयीन उपस्थितीतून सूट देऊन वर्क फ्रॉम होमची मुभा देण्याचा आदेश सर्व विभागांना देण्यात आला आहे. त्यासंदर्भातील शासन आदेशही काढण्यात आला आहे. त्यामुळं शासनाच्या या निर्णयामुळं दिव्यांगांच्या अडचणी कमी होणार असून त्यांना मोठी मदत होणार आहे. त्यामुळं मुंडे यांच्या या निर्णयाचं कौतुक होत आहे.