कोर्टाने महिलेला गर्भपाताची परवानगी दिली आहे
मुंबई 29 मे : मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निकाल देताना बलात्कार पीडितेला 23 आठवड्यांची गर्भधारणा संपवण्याची परवानगी दिली आहे. एखाद्या महिलेला मुलाला जन्म देण्याची सक्ती केल्यास हे तिच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती अभय आहुजा आणि मिलिंद साठे म्हणाले, जर एखाद्या महिलेला जबरदस्तीने गर्भधारणा ठेवण्याची सक्ती केली तर तिच्या अधिकारांचं उल्लंघन होईल. स्त्रीला तिच्या प्रतिष्ठेचं रक्षण करण्याचा आणि तिच्या शारीरिक स्थितीनुसार निर्णय घेण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. वास्तविक, पीडित तरुणी 2016 पासून आरोपीसोबत रिलेशनशिपमध्ये होती. 2018 मध्ये महिलेचं दुसऱ्या व्यक्तीशी लग्न झालं. ऑक्टोबर 2022 मध्ये एकदा दारू पिऊन महिलेच्या पतीने तिला बेदम मारहाण केली. त्यावेळी त्यांना एक मुलगाही झाला होता. पतीने मुलालाही मारहाण केली. यानंतर महिलेनं तिच्या माजी प्रियकराला फोन केला आणि तिला त्याच्या घरी यायचं असल्याचं सांगितलं. ही महिला आपल्या मुलासह प्रियकराच्या घरी गेली. महिलेनं आरोप केला होता की, तिच्या एक्स बॉयफ्रेंडने तिच्याशी लग्न करण्याचं वचन दिलं होतं आणि त्यानंतर तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले होते. Love Affair: प्रेयसीला गुपचूप भेटत होता प्रियकर, गावकऱ्यांनी पकडलं रंगेहात, मग जे झालं ते… काही आठवड्यांनंतर आरोपीनं महिलेच्या घराजवळ भाड्याने खोली घेतली. महिलेला आपण गरोदर असल्याचं समजल्यानंतर तिने प्रियकराला सांगितलं. त्यानंतर आरोपीने तिला धमक्या देण्यास सुरुवात केली आणि हे आपलं मूल असल्याचंही नाकारलं. 28 एप्रिल रोजी पोलिसांनी बलात्काराप्रकरणी एफआयआर नोंदवलं. या गर्भधारणेमुळे महिलेच्या मानसिक स्थितीवर परिणाम झाल्याचं महिलेच्या वकिलाने सांगितलं. दुसरं मूल सांभाळण्याचीही तिची स्थिती नाही. न्यायाधीशांनी जेजे रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल पाहिला. महिला गर्भपातासाठी मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असल्याचं सांगण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2009 च्या निकालाचा दाखला देत न्यायालयाने म्हटलं आहे की, घटनेच्या कलम 21 नुसार महिलेला तिच्या शरीराबद्दल आणि ती कशा प्रकारे मुलाला जन्म देते हे ठरवण्याचा अधिकार आहे.