संजय राऊतांचा संविधानाचा दाखला देत राज्यपालांना सवाल, भाजपच्या अ‍ॅडव्होकेट आमदाराकडून सडेतोड उत्तर

मुंबई, 16 जुलै : राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन होवून 15 दिवस झाले. मात्र तरीही या नव्या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार अद्याप झालेला नाही. नव्या सरकारचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच शपथ घेतली आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी शपथ घेतल्यानंतर दोघांनी मिळून मंत्रिमंडळ बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. पण हे निर्णय अवैध असल्याचा दावा शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केला. संजय राऊत यांनी राज्यघटनेचा दाखला देत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना हे काय सुरु आहे? असा सवाल केला. त्यांच्या या प्रश्नाला आता भाजपकडून सडेतोड उत्तर देण्यात आलं आहे. भाजपचे आमदार अ‍ॅडव्होकेट आशिष शेलार यांनी संविधानिक कायद्यांचा दाखला देत संजय राऊतांना उत्तर दिलं आहे. संजय राऊत नेमकं काय म्हणाले? “भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 164 1A नुसार राज्याचे मंत्रीमंडळ किमान 12 मंत्र्यांचे असणे बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा कमी संख्येचा मंत्रिमंडळाला घटनेची मान्यता नाही. गेले 2 आठवडे महाराष्ट्रात 2 मंत्र्यांचे मंत्रीमंडळ जे निर्णय घेतेय त्याला घटनात्मक वैधता नाही. राज्यपाल, हे काय सुरू आहे?”, असा सवाल संजय राऊत यांनी केला आहे. त्यांच्या या सवालाला जवाब आता आशिष शेलार यांनी दिलं आहे.

( ममता दीदींशी पंगा घेणारे राज्यपाल देशाचे उपराष्ट्रपती बनणार?, भाजपकडून उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवार जाहीर ) आशिष शेलार यांचं सडेतोड उत्तर “महाविकास आघाडीत 7 जणांच्या मंत्रिमंडळाने 32 दिवस निर्णय घेतले आणि आता म्हणे संविधानाचे अनुच्छेद 164 (1A) सांगते 12 सदस्यांचे मंत्रिमंडळ हवे!  अहो तुम्हाला कायदा, संविधान काहीतरी कळते का? संविधानातील हे कलम मंत्रिमंडळाचा आकार किती असावा, याच्याशी संबंधित आहे. विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येपेक्षा 15 टक्के अधिक मंत्री नको, पण असे करताना किमान 12 असा त्याचा अर्थ आहे. उदाहरणार्थ गोवा अशा लहान राज्यांसाठी ही तरतूद. तेथे नियमाने केवळ 6 मंत्री होऊ शकतात. पण या नियमाने 12 आहेत. विस्ताराच्या कालावधीचा या संविधानाच्या कलमात कुठेही उल्लेख नाही. अज्ञान आणि विपर्यासाचा काळ संपलाना मा. खासदार संजय राऊतजी” असं प्रत्युत्तर आशिष शेलार यांनी दिलं आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत औरंगाबाद शहराचे नामांतर संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नामांतर धाराशीव असा करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच नवी मुंबईत उभारलं जाणाऱ्या नव्या विमानतळाला दिवंगत नेते दि. बा. पाटील यांचं नाव देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण हे सर्व निर्णय राज्यपाल यांचं बहुमत सिद्ध करण्याची नोटीस आल्यानंतर घेतले गेले होते. त्यामुळे ते वैध नाहीत, असा दावा देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्याकडून केला जात होता. त्यामुळे सत्तेत आल्यानंतर या नव्या शिंदे-फडणवीस सरकारने गेल्या सरकारच्या कॅबिनेटमधले सर्व निर्णय रद्द केले. त्यानंतर आज घेतलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तेच निर्णय घेतले. पण त्यांच्या या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या निर्णयांवर शिवसेनेचे संजय राऊत यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

• First Published : July 16, 2022, 10:06 pm IST