मुंबई, 6 जून : एखादी प्रॉपर्टी खरेदी (Buying Property) करताना अनेक गोष्टींची काळजी घ्यावी लागते. अनेकांना मालमत्ता खरेदीकरताना कायदेशीर बाबींची कल्पनाही नसेत. मात्र मालमत्ता खरेदी करताना मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरावे हे जवळपास सर्वांनाच माहिती आहे. या प्रक्रियेत पैसाही खर्च होतो. शेवटी, ही कागदपत्रे तुम्ही मालमत्तेचे खरे मालक आहात याचा पुरावा आहे. भारतीय मुद्रांक शुल्क कायदा, 1899 च्या कलम 3 अंतर्गत, ग्राहकांना एक-वेळ नोंदणी शुल्क (Registration Fees) आणि मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. मुद्रांक शुल्काचा देशातील विविध राज्यांमध्ये भिन्न आहे, जे सुमारे 4 ते 10 टक्के आहे. दुसरीकडे, सर्व राज्यांमध्ये नोंदणी शुल्क 1 टक्के आहे. भारतीय मुद्रांक शुल्क कायदा 1899 च्या कलम 3 नुसार, मुद्रांक शुल्क एकदाच भरावे लागते. जर ग्राहकाने हे शुल्क भरले नाही, तर त्याला दरमहा थकीत रकमेच्या दोन टक्के दंडासह थकबाकीची रक्कम भरावी लागेल. हा दंड मूळ रकमेच्या 200 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. महिलांना सूट या प्रक्रियेत, मालमत्ता मालक महिला असल्यास मुद्रांक शुल्क कमी केले जाते. अनेक राज्यांमध्ये मालमत्तेची कागदपत्रे महिलेच्या नावावर असतील तर फी 2 टक्क्यांपर्यंत कमी केली जाते. वीज बिलाच्या खर्चातून कायमचं मुक्त व्हा; सोलर पॅनल बसवा, सरकारकडून सबसिडी मिळेल मालकीचा पुरावा मुद्रांक शुल्क कागदपत्रे तुम्ही मालमत्तेचे मालक असल्याचा कायदेशीर पुरावा असतो. तुमच्यासाठी हे जाणून घेणे देखील महत्त्वाचे आहे की मालमत्ता नोंदणीची कागदपत्रे कायदेशीर पुरावा मानली जात नाहीत. अनेक ग्राहकांनी मालमत्ता नोंदणीची प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचे हे देखील एक कारण आहे. जर तुम्ही नोंदणी केली नसेल आणि तुम्ही भविष्यात मालमत्ता विकण्याचा विचार करत असाल तर त्यात अडचणी येऊ शकतात. भारतात अनेकजण मालमत्तेची नोंदणी करत नाहीत कारण मुद्रांक शुल्काचे दर खूप जास्त आहेत. त्यामुळे सरकारच्या महसुलाला मोठा फटका बसतो. मालमत्तेच्या व्यवहाराच्या नोंदी नादुरुस्त होण्याचे हेही एक कारण आहे. इतर अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतात मुद्रांक शुल्क खूप जास्त आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, फिलीपिन्स आणि व्हिएतनाममध्ये मुद्रांक शुल्क एक ते दोन टक्क्यांपर्यंत आहे. Multibagger Share: 11 रुपयांचा शेअर खरेदी करुन कमावले लाखो रुपये; तुमच्याकडे आहे का? मालमत्तेची नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्काचा भरणा सुलभ करण्यासाठी, महाराष्ट्रासारख्या राज्यांनी इंटरनेटद्वारे पैसे भरण्याची सोय केली आहे. अलिकडच्या वर्षांत, अनेक राज्यांनी मालमत्ता नोंदणीला अधिक चालना देण्यासाठी त्यांचे दर कमी केले आहेत. यापूर्वी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कामध्ये बँकांची भूमिका नव्हती. यामुळे घर खरेदीदारांना पैसे देण्यासाठी स्वतःच्या बचतीवर अवलंबून राहावे लागत होते. परंतु 2015 मध्ये, रिझर्व्ह बँकेने बँकांना 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या मालमत्तेसाठी ग्राहकाच्या कर्ज पात्रतेची गणना करताना मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले. त्याचा उद्देश कमी उत्पन्न आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना घरे खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा होता.