Indian Railways: हॉेटेलमध्ये सर्व्हिस चार्ज घेणं बेकायदेशीर, तर मग ट्रेनमधल्या जेवणावर का द्यायचा जादा चार्ज? ट्रेनमधलं खाणं स्वस्त होणार का?
मुंबई 13 जुलै : ट्रेन ही अनेक लोकांची प्रवासाठीची पहिली पसंती असते. आरामदायी प्रवास आणि परवडणारे तिकीट दर यांमुळं प्रवासी ट्रेन प्रवासाला प्राधान्य देतात. भारतीय रेल्वेकडून प्रवाशांना अनेक सुविधा दिल्या जातात. यापैकी एक म्हणजे प्रवासादरम्यान अन्नाची सोय होय. भारतीय रेल्वेने (Indian Railways) प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना लवकरच एक चांगली बातमी मिळू शकते. इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन आता कोणीही जबरदस्तीने सर्व्हिस चार्ज आकारू शकणार नाही प्रवाशांना भेट देऊ शकते. आता ट्रेनमध्ये प्रवाशांना स्वस्त जेवण मिळणार आहे. रेल्वे मंत्रालय लवकरच ट्रेनमधील प्रवासादरम्यान जेवणाच्या ऑर्डरवर आकारलं जाणारं सेवा शुल्क (Service charge on meal in train) मागे घेऊ शकते. याबाबत मंत्रालय लवकरच औपचारिक आदेश जारी करेल, असे संकेत सूत्रांनी दिले आहेत. सध्या इतका आहे सर्व्हिस चार्ज- सध्या रेल्वेने प्रवास करताना खाण्यापिण्याच्या ऑर्डरसाठी IRCTC 50 रुपये सेवा शुल्क आकारले जातात. 13 मार्च 2018 रोजी रेल्वे मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, रेल्वेने प्रवास करताना प्रवाशांनी IRCTC ला दिलेल्या F&B ऑर्डरवर 50 रुपये सेवा शुल्क आकारण्यात येत होतं. जर प्रवाशांनी त्यांच्या रेल्वे प्रवासासाठी जेवण आगाऊ बुक केलं असेल, तर अशा प्रकारचे सेवा शुल्क आकारले जात नाही. प्री-बुकिंग न करणाऱ्यांसाठी रेल्वेने प्रवास करताना खाण्यापिण्याच्या खर्चात वाढ होण्याचीही शक्यता आहे. हेही वाचा: e-PAN Card: 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठीही डाउनलोड करता येतं ई-पॅनकार्ड, फॉलो करा ही प्रोसेस 4 जुलैपासून सेवा शुल्क बंद- 4 जुलै रोजी ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने आदेश जारी केला होता की सेवा शुल्काची मागणी करणं हे अनुचित आहे आणि असं कोणतंही सेवा शुल्क कोणत्याही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट किंवा इतर कोणत्याही संस्थेद्वारे आकारले जाऊ नये. आता कोणीही जबरदस्तीने आकारू शकणार नाही सर्व्हिस चार्ज - हॉटेलमध्ये जेवायची आवड असणाऱ्यांना या महिन्याच्या सुरुवातीला गुडन्यूज दिली होती. आता कोणीही जबरदस्तीने सर्व्हिस चार्ज आकारू शकणार नाही. याच महिन्यात केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) सेवा शुल्काबाबत नवीन नियम केले होते. CCPA ने बिलामध्ये स्वयंचलित सेवा शुल्कावर बंदी घातली आहे. म्हणजेच आता हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमधील ग्राहकांना सेवा शुल्क भरण्याची सक्ती केली जाणार नाही. हा ऐच्छिक पर्याय असेल.