मुंबई : तुमच्याकडे जर जुनी कार असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. जुन्या कार आता तुम्ही घेऊन रस्त्यावर फिरू शकत नाही. याबाबत सरकारने महत्त्वाची सूचना काढली आहे. याबाबत रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी केली आहे. आता १५ वर्षे जुन्या सरकारी गाड्यांना बंद केलं जाणार असल्याचं यामध्ये सांगण्यात आलं आहे. सरकार जुन्या गाड्यांचा वापर बंद करण्याबाबत सातत्याने भूमिका घेत असून त्या दिशेने काम सुरू आहे. आता रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एक अधीसूचना जारी केली आहे. यानुसार १५ वर्षे जुन्या सरकारी गाड्यांचा वापर बंद केला जाणार आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार आता १५ वर्षे जुन्या गाड्यांची पुर्ननोंदणी होणार नाही. यासाठी मंत्रालयाकडून केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यात सुधारणेची अधीसूचना जारी केलीय. अधीसूचनेत म्हटलं आहे की, १५ वर्षे जुन्या सर्व गाड्यांची नोंदणी रद्द होईल. केंद्र सरकार भाडंवल गुंतवणूक योजनेसाठी विशेष सहायता अंतर्गत राज्यांना जुन्या वाहनांना भंगारात काढण्यासाठी प्रोत्साहन देईल. त्यासाठी करात सूट देण्याच्या उद्देशाने अतिरिक्त २ हजार कोटी रुपये देईल असंही केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. सरकारने २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात १.०५ लाख कोटी रुपयांसह भांडवल गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष मदत योजना जाहीर करण्यात आली होती. योजनेंतर्गत राज्यात सरकारला भांडवल गुंतवणूक योजनेंतर्गत ५० वर्षांसाठी व्याजमुक्त कर्जाच्या स्वरुपात आर्थिक मदत दिली जात आहे. आता केंद्राने या योजनेंतर्गत २ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी निश्चित केला आहे. यामुळे राज्यांना जुनी सरकारी वाहने किंवा १५ वर्षांहून अधिक जुनी वाहने भंगारात काढण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. जुन्या वाहनांना भंगारात काढण्यासाठी लोकांना करात सूट देता यावी. गेल्या महिन्यात राज्यांना लिहिलेल्या पत्रात अर्थ मंत्रालयाने म्हटलं की, योजनेंतर्गत राज्याकडून ठरवण्यात आलेल्या सुधारणांसाठी इन्सेन्टिव्ह देण्यासाठी रस्ते वाहतूकसाठी एका नव्या विभागाची सुरुवात केलीय.
योजनेनुसार जुन्या वाहनांच्या स्क्रॅपिंगसाठी इन्सेंटिव्हला जोडण्यात आळं आहे. राज्य सरकारच्या १५ वर्षे जुन्या वाहनांना स्क्रॅप करण्यासाठी २ हजार कोटी रुपयांची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. जुन्या वाहनांवर असलेल्या कर्जात सूट आणि जुन्या वाहनांना स्क्रॅप करण्यासाठी लोकांना करात सूट देण्यात आली आहे.