नोएडा, 10 ऑक्टोबर : गेल्या काही वर्षांत प्रामुख्याने शिक्षण, नोकरी-व्यवसायासाठी लोकांचा शहरांत जाण्याचा कल वाढला आहे. कोणत्याही कारणासाठी शहरात वास्तव्यास आल्यावर प्रत्येकाला लगेच स्वतःचं घर खरेदी करणं शक्य नसतं. अशावेळी लोकांसमोर भाडेतत्त्वावर घर घेणं हा एकमेव पर्याय असतो. घर भाड्याने घेतेवेळी काही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणं घरमालक आणि भाडेकरूसाठी आवश्यक असतं. रेंट अ‍ॅग्रीमेंट अर्थात भाडे करार हा त्यापैकीच एक भाग होय. रेंट अ‍ॅग्रीमेंट करण्यासाठी खूप धावपळ आणि मेहनत करावी लागते. यामुळे घरमालक आणि भाडेकरू अशा दोघांचाही वेळ आणि पैसा खर्च होतो. या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आता रेंट अ‍ॅग्रीमेंट अगदी घरबसल्या करता येणार आहे. उत्तर प्रदेशात लवकरच ई-रेंट अ‍ॅग्रीमेंट प्रक्रिया सुरू होत आहे. ही प्रक्रिया अगदी सोपी आणि खास आहे. ई-रेंट अ‍ॅग्रीमेंट ही सुविधा तुलनेनं सोपी असेल. यामुळे लोकांचा वेळ आणि पैशांची बचत होईल. अगदी घरबसल्या 5 ते 10 मिनिटांत ही प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. त्यानंतर त्याची प्रिंटही संबंधितांना मिळेल. ई-रेंट अ‍ॅग्रीमेंटमुळे घरमालकास त्याच्या मालमत्तेची सुरक्षितता आणि मालकी हक्कास कायदेशीर बळ मिळेल. तसेच यामुळे भाडेकरूने घरमालकाची मालमत्ता ताब्यात घेण्याची शक्यता नाहीशी होईल. अनेकदा असं दिसून आलं आहे की, दीर्घकाळ भाडेकरू म्हणून घरात राहिल्यानंतर लोक त्यावर आपला हक्क सांगतात. परंतु, या अ‍ॅग्रीमेंटनंतर घरमालकाकडे सबळ पुरावे राहतील आणि त्याची बाजू भक्कम होईल. कायदेशीर पेच निर्माण झाल्यास त्यासाठीच्या न्यायालयीन लढाईसाठी या अ‍ॅग्रीमेंटचा फायदा होईल. वाचा - Business Idea: अत्यंत कमी भांडवलात सुरू करा बिझनेस; महिन्याला लाखोंमध्ये कमाई घर भाडेतत्त्वावर देताना केली जाणारी ई-रेंट अ‍ॅग्रीमेंट प्रक्रिया आता घरबसल्या पूर्ण होणार आहे. यामुळे वेळ आणि पैशांची बचत होणार आहे. उत्तर प्रदेशातील गौतमबुद्धनगर जिल्ह्यात ई-रेंट अ‍ॅग्रीमेंट सुविधा सुरू होत आहे. खासकरून या जिल्ह्यातील नोएडातील घरमालक आणि भाडेकरूंना ही सुविधा विशेष फायदेशीर ठरणार आहे. या सुविधेमुळे त्यांना संबंधित कार्यालयांमध्ये जाण्याची गरज राहणार नाही. या जिल्ह्यात ई-रेंट अ‍ॅग्रीमेंट सुविधा सुरू करण्यास शासनस्तरावरून मान्यता दिली गेली आहे. स्टॅंप होल्डिंग कॉर्पोरेशनकडून ना हरकत प्रमाणपत्र अर्थात एनओसी मिळाल्यानंतर ई-रेंट अ‍ॅग्रीमेंटचं पोर्टल सुरु होणार आहे. व्यावसायिक मालमत्तेसाठी लोक आधीपासूनच लीज डीड करार करत आहेत, परंतु, आतापर्यंत ते डीड रायरटद्वारे (वकील) तयार केलं जात आहे. यानंतर यासाठीचे शुल्क ऑनलाइन जमा करता येत होतं.