नवी दिल्ली, 20 डिसेंबर: नवीन कामगार कायद्याआडून नोकरीवर असणाऱ्या पर्मनेंट कर्मचाऱ्यांना कॉन्ट्रॅ्क्ट कर्मचारी म्हणून बदलता येणार नाही. सरकारने कंपन्यांना इशारा देत याबाबत स्पष्ट केले आहे. मात्र नोकरकपात केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मदतीसाठी विशेष फंडाच्या स्वरुपात सीएसआर फंडचा वापर करण्याची मंजुरी मिळू शकते. नवीन नियमांबाबत कामगार मंत्रालय पुढील आठवड्यात एक महत्त्वाची बैठक करणार आहे. याबाबत सविस्तर माहिती देताना सीएनबीसी आवाजचे प्रतिनिधी प्रकाश प्रियदर्शी यांनी अशी माहिती दिली की, सर्व्हिस रुल्समध्ये मोठे बदल पाहायला मिळतील. स्थायी असणारी नोकरी कॉन्ट्रॅक्टमध्ये बदलता येणार नाही. कामगार मंत्रालयाने ड्राफ्ट रुलच्या माध्यमातून याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. शिवाय नोकरकपात झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष फंड असेल. या विशेष फंडासाठी कपात केलेल्या कर्मचाऱ्यांची री-स्किलिंग केली जाईल. सूत्रांच्या मते ड्राफ्ट रुलसाठी इंडस्ट्रीमधूनही काही सूचना देण्यात आल्या आहेत. यूनियन आणि नेटवर्थ नियमावरही स्पष्टीकरण मागितलं आहे. (हे वाचा- 100 वर्षात असा अर्थसंकल्प पाहिला नसेल, जो पँडेमिकनंतर सादर केला जाईल- अर्थमंत्री )
सूत्रांच्या मते नवीन नियमांवर कामगार मंत्रालयाने 24 डिसेंबर रोजी बैठक बोलावली आहे. लेबर कोड रुलला अंतिम स्वरुप देण्यासाठी बैठक बोलावण्यात येत आहे. या बैठकीमध्ये इंडस्ट्री, एम्पॉयी असोसिएशन आणि ट्रेड यूनियन देखील सामील होणार आहेत. एप्रिल 2021 पासून नवीन कामगार कायदा लागू करण्याची योजना आहे.