UPI च्या नियमात बदल होण्याची शक्यता; काय आहे RBIचं प्लॅनिंग? वाचा सविस्तर
मुंबई, 20 ऑगस्ट: गेल्या काही वर्षांपासून भारतामध्ये ऑनलाईन बँकिंग करणाऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. खासकरून कोरोनादरम्यान अनेक लोक ऑनलाईन बँकिंगकडे वळले. विविध बँकांच्या अधिकृत App सोबतच UPIच्या (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) माध्यमातून ऑनलाईन व्यवहार करणं सुलभ झालं. UPI पेमेंट भारतात हिट ठरलं आहे. लोक मोठ्या प्रमाणात युपीआयचा वापर करत आहेत. कार्ड पेमेंट आणि डिजिटल पेमेंटसाठी दुसरा पर्याय म्हणून लाँच झालेलं UPI आता भारताबाहेरही उपलब्ध आहे. जलद पेमेंट प्रक्रियेमुळं याला जलद यश मिळालं. याशिवाय युपीआय प्रणाली सुपरहिट होण्यामागं आणखी एक कारण म्हणजे त्यासाठी वापरकर्त्याला कोणतंही शुल्क भरावं लागत नाही. पण लवकरच हा नियम बदलू शकतो. वास्तविक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आता UPI पेमेंटवर शुल्क आकारण्याचा विचार करत आहे. तुम्हीही प्रत्येक पेमेंटसाठी UPI वापरत असाल तर RBI चा नवा प्लान जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. UPI ने फंड ट्रान्सफरसाठी IMPS प्रमाणेच शुल्क आकारलं जाणार?- ‘डिस्कशन पेपर ऑन चार्ज इन पेमेंट सिस्टम‘ असे शीर्षक असलेल्या RBI च्या नवीन प्रस्तावात असे सूचित होतं की रिझर्व्ह बँक UPI पद्धतीचा वापर करून पैशाच्या प्रत्येक व्यवहारासाठी शुल्क आकारण्याचा विचार करत आहे. UPI वापरून फंड ट्रान्सफर हे IMPS (इन्स्टंट पेमेंट सर्व्हिस) सारखं आहे, त्यामुळं UPI ने फंड ट्रान्सफरसाठी IMPS प्रमाणेच शुल्क आकारले पाहिजे, असं मत RBI ने नोंदवले. RBI ने आपल्या प्रस्तावात काय सुचवलं? RBI ने सुचवलं आहे की, UPI पेमेंटवर वेगवेगळ्या रकमेच्या ब्रॅकेटवर आधारित टियर चार्ज लावला जाऊ शकतो. रिझर्व्ह बँकेच्या मते, UPI ही एक निधी हस्तांतरण प्रणाली आहे. या माध्यमातून पैसे अथवा फंड वास्तविक वेळेत फंड सेटलमेंट करण्यास सक्षम ठरते. सहभागी बँकांमधील हा करार विशिष्ट नेट बेसिसवर केला जातो. यासाठी PSO ची आवश्यक असते. हेही वाचा- PM Vaya Vandana Yojana: विवाहित जोडप्यांनो, या सरकारी योजनेत करा गुंतवणूक, दरमहा मिळतील 18500 रुपये बँकांनाही करावी लागते गुंतवणूक- सेटलमेंट जोखीम दूर करण्यासाठी बँकांनी PSOs ला सुविधा देण्यासाठी पुरेशी सिस्टीम स्थापित करणं आवश्यक आहे. त्यामुळं, त्यात बँकांची बरीच गुंतवणूक आणि संसाधनं वापरली जातात, ज्यामुळं अतिरिक्त खर्च येतो. आरबीआयला हा खर्च ग्राहकांकडून वसूल करायचा आहे. “सार्वजनिक भल्यासाठी आणि देशाच्या कल्याणासाठी पायाभूत सुविधांचे समर्पण करण्याचा घटक असल्याशिवाय, पेमेंट सिस्टमसह कोणत्याही आर्थिक गोष्टींध्ये, विनामूल्य सेवेचे कोणतंही कारणं असल्याचं दिसत नाही,” असं आरबीआयनं म्हटले आहे. RBI डेबिट कार्ड व्यवहारांवरही शुल्क आकारणार? पण हा खर्च कोण सहन करणार हे आरबीआयला जाणून घ्यायचं आहे, अप्रत्यक्षपणे प्रत्येकानं खर्च उचलला पाहिजे असे रिझर्व्ह बँकेनं सूचित केलं आहे. “अशा पायाभूत सुविधा उभारण्याचा आणि चालवण्याचा खर्च कोणी उचलायचा हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे,” असं आरबीआयने आपल्या पेपरमध्ये म्हटले आहे. थोडक्यात संपूर्ण पेमेंट सिस्टम सेट करण्यासाठी लागणारा खर्च वसूल करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा विचार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळं सध्या विनामुल्य असणाऱ्या डेबिट कार्ड व्यवहारांवरही निश्चित शुल्क आकारलं जाऊ शकतं, असं एकंदरीत चित्र आहे.