मुंबई, 10 फेब्रुवारी : रिझर्व्ह बँकेच्या बैठकीकडे (RBI MPC Meeting) सर्वांचंच लक्ष होतं. रिझर्व्ह बँक व्याजदरांबाबत काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष होतं. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) गव्हर्नर शक्तीकांत दास (Shaktikanta Das) यांच्या अध्यक्षतेखालील 6 सदस्यीय समितीने आर्थिक धोरणांबाबत अनेक प्रभावी निर्णय घेतले आहेत. तीन दिवस चाललेल्या बैठकीनंतर झालेल्या निर्णयांची माहिती देताना गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, महामारीच्या दबावातून अर्थव्यवस्था अजूनही सावरत आहे. त्यामुळे तूर्तास आर्थिक धोरणे सौम्य ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीची बैठक आधी 7 फेब्रुवारीपासून होणार होती, पण ज्येष्ठ गायिका भारतरत्न लता मंगेशकर यांच्या निधनानंतर महाराष्ट्र सरकारने एक दिवसासाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली, त्यानंतर 8 फेब्रुवारीपासून बैठक सुरू झाली. किरकोळ महागाई, धोरणात्मक व्याजदर, विकास दर आणि डिजिटल व्यवहारांसह अनेक मुद्द्यांवर बैठकीत निर्णय घेण्यात आले. MPC बैठकीच्या मोठ्या गोष्टींवर एक नजर टाकूया. Adani Wilmar शेअरमध्ये जबरदस्त तेजी; तज्ज्ञांच्या मते शेअर खरेदीचं योग्य टायमिंग काय? >> सलग दहाव्यांदा रेपो दरात (Repo Rate) कोणताही बदल झालेला नाही आणि तो 4 टक्क्यांवर कायम आहे. >> रिव्हर्स रेपो दरही (Reverse Repo Rate) 3.35 टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. RBI कडे जमा केलेल्या बँकांच्या पैशांवर त्याच दराने व्याज दिले जाते. >> आपत्कालीन आरोग्य सेवा आणि कृषी, खाणकाम, रेस्टॉरंट्स यासारख्या क्षेत्रांसाठी लिक्विडिटी सर्व्हिस 30 जून 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. >> ई-रुपी प्रीपेड डिजिटल व्हाउचर 10,000 रुपयांवरून 1 लाख रुपये करण्यात आले आहे. हे एकापेक्षा जास्त वेळा वापरले जाऊ शकते. >> व्यापाराशी संबंधित सेटलमेंटसाठी नॅशनल ऑटोमेटेड क्लिअरिंग हाऊस (NACH) ची मर्यादा 3 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. >> 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी विकास दराचा अंदाज 9.2 टक्के राखून ठेवण्यात आला आहे. >> पुढील आर्थिक वर्षासाठी (2022-23) रिझर्व्ह बँकेने 7.8 टक्के विकास दराचा अंदाज व्यक्त केला आहे. >> किरकोळ महागाईचा दरही पुढील आर्थिक वर्षात 4.5 टक्क्यांवर राहण्याची अपेक्षा असून, सप्टेंबरनंतर ते कमी होण्याची चिन्हे आहेत. >> सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या बॅलन्स शीट गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मजबूत झाला असून त्यामुळे बँकांच्या कामगिरीत आणखी सुधारणा होईल, असा दावा गव्हर्नर यांनी केला आहे. >> साथीच्या रोगाचा दबाव अजूनही आहे. ओमिक्रॉनने अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेला मोठा धक्का दिला आहे. जगातील काही देशांमध्ये, महागाईचा दर अनेक दशकांच्या वर पोहोचला आहे.