नवी दिल्ली, 10 नोव्हेंबर : अनेक बँका सातत्याने कर्जाचे व्याज दर वाढवत आहेत, त्यामुळे ग्राहकांवरचा आर्थिक बोजा वाढत आहे. दोन दिवसांपूर्वी एचडीएफसी बँकेने एमसीएलआर वाढवून सर्व प्रकारच्या कर्जांचे व्याजदर वाढवले. त्याआधी अॅक्सिस बँकेसह अनेक बँका त्यांच्या कर्जाचे व्याजदर सातत्याने वाढवत आहेत. अशा परिस्थितीत अनेक ग्राहक खिशावरचा वाढता बोजा कसा कमी करता येईल, याचा विचार करत आहेत आणि त्यासाठी ते कर्जाचा कालावधी वाढवण्याचा विचार करत आहेत. या संदर्भात ‘एबीपी लाइव्ह’ने वृत्त दिलंय.
मासिक ईएमआय वाढूनही गृहकर्ज घेणार्‍यांच्या कर्जाच्या कालावधीवर परिणाम होण्याची शक्यता कमीच आहे. एका रिपोर्टनुसार, कर्जाचा कालावधी वाढवण्याऐवजी बँका त्यांचा EMI वाढवतील, असं म्हटलं जातंय. लोनचा कालावधी वाढण्याची शक्यता कमी - रेटिंग एजन्सी इक्राच्या मते, होम लोन कंपन्या कर्जाचा कालावधी वाढवण्याची शक्यता खूप कमी आहे. मुख्य होम लोन सेगमेंटमध्ये आधीच हप्ते भरण्यासाठी जास्त कालावधी आहे आणि कर्जाच्या कालावधीत आणखी वाढ झाल्यास ते कर्जदारांच्या एकूण वर्किंग लाइफच्या पुढे जाईल. इक्राच्या वित्तीय क्षेत्राचे रेटिंग हेड मनुश्री सागर यांनी सांगितलं की, यामुळे गृहकर्जासाठीचे ईएमआय 12 ते 21 टक्क्यांनी वाढतील. तसंच अफोर्डेबल होम लोन सेगमेंटच्या बाबतीत ही वाढ 8 ते 13 टक्क्यांनी होऊ शकते. ते म्हणाले, “व्याजदरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कर्जदारांना कर्जाचा कालावधी वाढवण्यास फार वाव नाही. अशा परिस्थितीत त्यांना EMI वाढवावा लागेल आणि त्यात बदल करावा लागेल. याचा एचएफसीच्या अॅसेट क्वॉलिटी इंडिकेटर्सवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होण्याची शक्यता नाही.” हेही वाचा - आयुष्यात पाहिले नसतील एवढे पैसे धोनी टॅक्स म्हणून भरतो, आकडा ऐकून व्हाल थक्क वाढलेल्या व्याजदराचा संपूर्ण बोजा ग्राहकांवर नाही पडत - याशिवाय त्यांनी असंही सांगितलं की, सध्याची स्पर्धा पाहता कर्ज देणाऱ्या बँका संपूर्ण भार ग्राहकांवर टाकणार नाहीत, ज्यामुळे EMI मर्यादित वाढेल. कारण हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांनी 2013 च्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहामाहीत लेंडिंग रेट 0.50 टक्के आणि 1 टक्क्यांच्यादरम्यान वाढवला आहे, तर RBI ने बेंचमार्क रेपो रेटमध्ये आतापर्यंत एकूण 1.90 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. मे महिन्यापासून रिझर्व्ह बँकेने वाढवला रेपो रेट - असं सांगितलं जातंय की देशातील उच्च महागाई दर नियंत्रित करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने या वर्षी मे महिन्यापासून धोरणात्मक व्याजदरांतर्गत रेपो दरात 1.90 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. यामुळे लोन घेणाऱ्यांच्या माध्यमातून पेमेंटच्या दरांमध्येही वाढ झाली आहे. कारण अनेक बँका आरबीआयच्या रेपो रेटच्या प्रमाणात त्यांच्या कर्जाच्या व्याजदरात वाढ करत आहेत.