रेंट अॅग्रीमेंट
मुंबई, 4 मे: भविष्यात कोणताही त्रास टाळण्यासाठी, संपत्ती भाड्याने देण्यापूर्वी अनेक सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असतं. यापैकी एक खबरदारी म्हणजे संपत्ती भाड्याने देत असताना लीव्ह अँड लायसेन्स अॅग्रीमेंट किंवा रेंट अॅग्रीमेंट आहे. जर भाडेपट्टी 11 महिन्यांपेक्षा जास्त असेल तर रेंट अॅग्रीमेंट नोंदणीकृत किंवा नोटरीकृत करणे अनिवार्य आहे. मालमत्ता 11 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी भाड्याने दिल्यास रेंट अ‍ॅग्रीमेंटकडे दुर्लक्ष केलं जाऊ शकतं. घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी भाडे करार हा एक महत्त्वाचा डॉक्यूमेंट आहे जो दोन्ही पक्षांनी पूर्ण केला पाहिजे.
ज्या वेळी भाडेकरूंबाबतचे वाद झपाट्याने वाढत आहेत, त्या वेळी रेंट/लीज करार असणे आवश्यक आहे. एकदा दोन्ही पक्षांनी करारात लिहिलेल्या अटी व शर्ती मान्य केल्या की, त्यांच्या परस्पर संमतीशिवाय त्यात बदल करता येणार नाही. रेंट अॅग्रीमेंट रजिस्टर केल्याने भविष्यातील विवादांबाबत दोन्ही पक्षांच्या हिताचे रक्षण होते.
गोल्ड खरेदी करताना फक्त हॉलमार्क नाही, तर बिलमधील ‘या’ गोष्टी करा चेक; अन्यथा होईल फसवणूकनोटरीकृत अॅग्रीमेंट हा सार्वजनिक नोटरीद्वारे स्वाक्षरी केलेल्या स्टॅम्प पेपरवर छापलेला रेंट अॅग्रीमेंट असतो. भारतात सार्वजनिक नोटरी प्रमुखरुपाने वकील आणि अधिवक्ता आहे. नोटरीकृत कराराच्या बाबतीत, नोटरी दोन्ही पक्षांची ओळख आणि कागदपत्रे प्रमाणित करतो. या प्रक्रियेसाठी दोन्ही पक्षांना (मालक तसेच भाडेकरू) नोटरीसमोर हजर राहावे लागते. नोंदणीकृत करारापेक्षा नोटरीकृत करार खूपच सोपा असतो कारण तो फक्त वकिलाच्या कार्यालयात जाऊन करता येतो आणि त्यासाठी कोणतेही स्टाम्प शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरावे लागत नाही. नोटरीसाठी वकीलाकडून फक्त एक फी आकारली जाते जी सामान्यत: स्थानिकतेनुसार रु. 200 ते रु. 500 पर्यंत असते. मात्र कोणत्याही कायदेशीर कार्यवाहीच्या बाबतीत, नोटरीकृत करारनामा न्यायालयात मान्य नाही, कारण तो भाड्याच्या व्यवहाराचे प्रमाणीकरण करत नाही.
18 महिन्यांच्या FD वर मिळतंय 7.75% व्याज, हे आहेत शानदार ऑफर; कोणती बँक देतेय संधी?भाडे करार तोंडी, लेखी किंवा निहित असू शकतो. लिखित करारामध्ये दोन्ही पक्षांनी मान्य केलेल्या अटी व शर्ती नमूद केलेल्या असतात आणि असहमतीच्या बाबतीत पुरावा म्हणून काम करतात. रजिस्टर्ड रेंट अॅग्रीमेंट हा स्टॅम्प पेपरवर छापलेला आणि क्षेत्राच्या उपनिबंधकाकडे नोंदणी केलेला भाडे करार आहे. काही शहरे/राज्ये अशा कागदपत्रांच्या ऑनलाइन नोंदणीची सुविधा देतात. भाडे करार नोंदणीकृत करण्याचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे तो कायदेशीर पुरावा म्हणून काम करतो. यासोबतच भविष्यात कोणत्याही कायदेशीर विवादांपासून घरमालकाचे संरक्षण करतो. रेंट अॅग्रीमेंट रजिस्टर्ड नसल्यास केंद्र सरकारच्या तसेच विविध राज्य सरकारांच्या भाडे नियंत्रण कायद्यातील तरतुदी लागू होत नाहीत. भाडेकरूला मालमत्ता 11 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी द्यायची असल्यास, सर्व मालमत्तांची नोंदणी करावी लागेल. 11 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीच्या करारामध्ये नोंदणी आवश्यक नाही.