नवी दिल्ली, 05 एप्रिल : कोरोना व्हायरस (Coronavirus) मुळे देशातील आर्थिक व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत. केवळ अत्यावश्यक सेवा सुरू आहेत. अशातच केंद्र सरकार आणखी एक आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याच्या विचारात आहे. याकरता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि, मंत्रालय सचिव आणि पंतप्रधान कार्यालय (PMO) यांच्यामध्ये बैठका आणि चर्चा सुरू आहे. गेल्या आठवड्यामध्ये अर्थमंत्रालय आणि पीएमओच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये फिस्कल पॅकेजबाबत चर्चा झाली. बिझनेस न्यूजपेपर असणाऱ्या मिंटने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा हवाला देत याबाबत एका अहवालात माहिती दिली आहे. याच अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार कोरोना व्हायरसमुळे झालेलं नुकसान भरून काढण्यााठी सरकार विविध मार्ग शोधत आहे. (हे वाचा- EMI स्थगित करण्यासाठी घातला जातोय लाखोंचा गंडा, फोनवर ‘ही’ चूक करू नका! ) देशात 21 दिवसांचा लॉकडाऊन सुरू आहे. येत्या 14 एप्रिलला हा लॉकडाऊन संपणार आहे. त्यानंतर परिस्थितीचा अंदाज घेऊन पुढील घोषणा होण्याची शक्यता आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिस सेक्टरला मोठा धक्का सूत्रांच्या माहितीनुसार सरकारी अधिकारी चालू वित्तीय वर्षासाठी लागणाऱ्या महसुलाकडे लक्ष ठेऊन आहेत. मात्र कोरोना व्हायरसच्या संक्रमणामुळे मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिस सेक्टरला मोठा धक्का बसला आहे. विमानसेवा तसंच रेल्वेसेवा देखील पूर्णपणे बंद आहेत. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षातील महसूल मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. आरबीआयने उचलली महत्त्वाची पावलं केंद्र सरकारने गरीबांच्या मदतीसाठी 1.7 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. त्याचप्रमाणे आरबीआयने 3.7 लाख कोटी रुपयांचं लिक्विडिटी बूस्टचं पाऊल उचललं आहे. अशावेळी आणखी एक आर्थिक पॅकेज जाहीर करताना सरकारला आर्थिक स्थिती आणि महसूल ध्यानात ठेऊन निर्णय घ्यावा लागेल. सरकारी महसूलाला फटका कोरोना व्हायरसमुळे देशातील आणि जगभरातील भांडवलाला मोठा फटका बसला आहे. जगभरातील अनेक उद्योगांना फटका बसला आहे. एकंदरित याचा फटका महसूल आणि देशाच्या खजिन्याला मोठा फटका बसणार आहे. त्यातच फेब्रुवारीनंतर देशांतर्गत स्टॉक मार्केटमध्ये 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरण झाली आहे.